स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत सबै पालिकाको मत परिणाम आई सकेको छैन । । विक्रम सम्बत २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिएको छ । सबै पालिकाको मत परिणाम नआएको भएतापनि ती जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ ६गतेदेखि सुरुवात भै सकेको छ । सबै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपनि हरेक पालिकामा कार्यपालिका सदस्यको लागि निर्वाचन समेत हुन बाँकी छ । यद्दपी कानुनी बाध्यताका कारण नयाँ जनप्रतिनिधिले हतारमा बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

देशभरिका ७सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अब नयाँले नसम्हाल्दासम्म सामान्य क्रियाकलाप समेत प्रभावित हुने ठानिएको छ । यस्तो बेला कार्यभार सम्हाले लगत्तै खासगरि नयाँ निर्वाचितहरूले धेरै विषयमा मेसो नपाउने अवस्था छ । यसपालीको चुनावमा नयाँ निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको निम्ति सबभन्दा टड्कारो चुनौती करिब एक महिनाभित्र आफ्नो पालिकाको नीति, कार्यक्रम अनि बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

कानुनी बाध्यता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरूलाई तिनका नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटका लागि समयसीमा तोकिदिएको छ । सघीय बजेट पेस गर्ने दिन संविधानले नै जेठ १५ भनेर तोकिदिएजस्तै उक्त ऐनले स्थानीय तहहरूलाई त्यस्तो मिति तोकिदिएको छ । हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट कार्यक्रम ल्याइसक्नु पर्छ । असार १० भित्रै बजेट पारित भइसक्नु पर्छ भन्ने नभएर त्यसका कार्यक्रममाथि छलफल, परिमार्जन आदि गरेर २५ गतेसम्म पारित गर्ने समय रहन्छ । एकदमै अप्ठेरो परेको बेला असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्छ । तर असारमसान्तभित्र आर्थिक तथा विनियोजन ऐन पारित हुनसकेन भने चाहिँ स्थानीय तहले न त राजस्व उठाउन पाउँछ न त खर्च गर्न पाउँछ ।

स्थानीय तहको गत वर्षको बजेट हेर्ने हो भने केही करोडदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा १८ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट छ । तिनमा प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक निर्माणसम्म पर्छन् । हरेक पालिकाले गाउँ तथा नगरसभामार्फत् नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसको निम्ति नयाँ निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाभन्दा थोरै बढी समयमात्र रहेको छ । धेरै जसो प्राविधिक वा लगातार भइरहने प्रक्रियाको हकमा त्यति समस्या नहोला । तर नयाँ जनप्रतिनिधिले बजेट तथा योजना प्राथमिकिकरण गर्न भने मुस्किलले एक महिना प्राप्त हुन्छ । त्यो हेरेर नै उनीहरूले बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण जस्ता विभिन्न अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँटका मापदण्ड बनाएर दिइसकेको हुँदा अबको ध्यान प्राथमिकिकरणमा हुनु पर्छ ।

पहिले नै एक कार्यकाल सम्हालिसकेकाहरूलाई धेरै गाह्रो हुँदैन तर नयाँ अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले दिएका हक अधिकारबारे जानकारी नभएकाहरूलाई निकै चुनौती पर्नसक्छ । नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले जनतामाझ विभिन्न प्रतिबद्धता गरेर जितेका भएपनि कम्तीमा यो वर्ष उनीहरूले चाहेजसरी ती विषयलाई नीति तथा बजेटमा पार्न कठिन देखिन्छ । हतारहतारमा बजेट बनाउँदा प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोतको तालमेल नमिल्न सक्छ । समय र परिस्थितिले गर्दा आफ्ना दृष्टि, घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा बजेट र कार्यक्रम बनाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुनेछ । चैतदेखि भइआएका तयारीहरूमा टेकेर अगाडि बढ्नु उचित देखिन्छ ।