सुशील सुवेदी l
स्याङ्जा l
सरकारी, संस्थान वा निजी सवारी साधनको नम्बर प्लेटको आधारमा पहिचान हुन्छ । आर्थिक लगानी पनि सोही आधारमा हुन्छ । रातो नं प्लेटलाई निजी र सेतो नं प्लेटलाई सरकारी पैसा खर्च गरेर खरिद गरिन्छ । तर, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा सरकारी लगानीमा रातो नं प्लेटको गाडी किनिएको थियो ।

७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि मेयर दिलीपप्रताप खाँणले रातो नं प्लेट भएको गाडी किनेका थिए । रातो नं प्लेट भएपछि बिदाको दिन प्रयोग गर्न पाइने र जिल्ला प्रशासनसँग अनुमतिसमेत लिनु नपर्ने भएकाले पनि यसो गरिएको हो ।

७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात यो गाडीलाई सेतो नं प्लेटमा परिवर्तन गरिएको छ । ग२च ६६१७ को रातो गाडीलाई ग१झ ६१५ नं को सेतो प्लेटमा परिवर्तन गरिएको हो । २ वर्षअघि गृहमन्त्रालयमार्फत रातो नं प्लेटलाई सेतोमा परिवर्तन गर्नू भनी नगरपालिकामा परिपत्र आएको थियो । तर, गृहको परिपत्र पनि कार्यान्वयन भएन ।

सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी लगबुक सबै कार्यालयले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने र स्थानीय तहले सरकारी साधन व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी साधन दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै पदवहाली पूर्व नै सेतो नं प्लेट परिवर्तन गराइएको नवनिर्वाचित मेयर कृष्ण खाँणले बताए ।