स्थानीय चुनाव भएको १२ दिनसम्म पनि स्थानीय चुनावको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेको छैन् । काठमाडौं महागरसहित केही पालिकाको मतगणना जारी छ । कठिन र झञ्झटिलो गणनाले संलग्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी थकित भएका छन् । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र समर्थक पनि पर्खदा पर्खिदै हैरान भएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुलाई सँधै उही र उस्तै खबर—अपडेट दिइरहनुपरेको छ । यतिमात्र होइन, यस वर्ष हुने प्रदेश र संघको चुनावमा पनि कागजी मतपत्रै प्रयोग हुने देखिएको छ ।

यसले चुनावलाई एकातिर खर्चिलो बनाएको छ भने लामो समय चुनावमै ध्यान दिनुपर्दा जनजीवन प्रभावित हुन्छ । अहिलेको समयमा आज मतदान भएपछि आजै वा भोलि मत परिणाम सार्वजनिक हुनुपर्छ । २१ औं शताब्दीमा अहिलेको जस्तो परम्परागत निर्वाचन प्रणाली र कागजी मतपत्र प्रयोग हुनुहुन्न । अब विद्युतीय मतदानमा जानैपर्छ ।

अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सकिन १७ दिन लागेको थियो । विभिन्न पदको एउटै र ठूलो मतपत्रका ६४ लहरमा रहेका विभिन्न निर्वाचन चिह्नबाट सदर मत पहिचान गर्न निकै कठिन छ । कानुनी प्रबन्धको हेक्कासहित उम्मेदवारका प्रतिनिधिको सहमति जुटाउँदैै परिणाम निकाल्नु सजिलो छैन । कतिपय स्थानमा गणना भइसकेपछि विवाद उत्पन्न देखियो । पुनःगणना गराउने, मत हराइयो भन्ने, गणनामा अनियमितता र पूर्वाग्रह भयो भन्ने गुनासा र उजुरीका पनि आए । यीमध्ये कतिपयमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएर निकासा भएको छ भने कतिपय मुद्धा अदालतमा पुगेर टुंगिनेछन् ।

चुनावलार्य सरल, छरितो र आधुनिक बनाउन विद्युतीय मतदान प्रणाली (इ—भोटिङ) मा लग्न निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी संयन्त्र तयार हुनै पर्छ । यसपालिको निर्वाचनको ढिलाइपूर्ण गणना भएकाले मात्रै होइन निर्वाचनअघि पनि यस प्रकारको बहस थियो । विद्युतीय मतदानबारे बहस भए पनि धेरै नेता, कार्यकर्ताले यसको वकालत गरे पनि राजनीति दल र सरकारले यसका लागि तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् ।

१९६० मा अमेरिकाबाट पहिलो पटक विद्युतीय मतदान सुरु भएको थियो । त्यसपछि यो प्रणाली धेरै देशमा लागू भयो । नेपालका केही दल र संस्थाको निर्वाचनमा राम—लक्ष्मणको भोटिङ मेसिन प्रयोग भइसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नमूनाका रुपमा महानगरका लागि भए पनि विद्युतीय मतदान सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार र दलहरुका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । सबैले यसलाई अहिले नै विश्वासिलो मान्ने आधार दिएनन् ।

साथमा एकैपटक मेसिनका लागि ठूलो आर्थिक लगानीका लागि स्रोतको खोजी पनि हुन सकेन । दल, कर्मचारी संयन्त्र, सरकार र सरोकारवालालाई जनताले उचित दबाब नदिए फेरि हुने चुनाव पनि कागजी मतपत्रमै हुनेछ र यस्तै झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया हुनेछ ।