कास्की जिसस चुन्ने बहुमत एमालेसँग

१० जना मतदातामध्ये एमाले एक्लैका ६ जना छन्

सञ्जय रानाभाट २०७९ जेठ १५ गते १०:२०

सञ्जय रानाभाट ।
पोखरा ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठनको बाटो खुलेको छ । कास्की जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व चयनका लागि जेठ तेस्रो साता निर्वाचन हुँदै छ ।

कास्कीमा जिल्ला समन्वयमा एमालेबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुनिने निश्चित देखिएको छ । जिससमा प्रतिनिधि चुन्ने निर्वाचनमा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । कास्कीका ५ पालिकाका १० जना मतदातामध्ये ६ जना एमालेबाट निर्वाचित भएको हुँदा जिसस प्रतिनिधि चुन्ने बहुमत ऊसँग छ । कास्कीका ५ वटै पालिकाको मत जोड्दा एमालेको स्पष्ट बहुमत पुगेको हो । अर्थात्, १० जना मतदातामध्ये एमाले एक्लैका ६ जना छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा (जिसस) मा गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । यिनै सदस्यले जिसस गठनमा मतदान गर्न पाउँछन् । पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुखमा १ जना, रुपागाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष २ जना, मादी गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष १ जना, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष २ जना गरी ६ जना एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् । बाँकी ४ मध्ये ३ जना कांग्रेस र १ जना नेकपा एकीकृत समाजवादीका हुन् । समाजवादीबाट पोखराका मेयर र कांग्रेसबाट माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मादीका अध्यक्ष छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिमा १ जना प्रमुख, १ जना उपप्रमुख, कम्तीमा ३ जना महिला र कम्तीमा १ जना दलित वा अल्पसंख्यक गरी बढीमा ९ जना सदस्य चुनिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । ०७४ सालमा एमालेकै बैनबहादुर अधिकारी प्रमुख र सावित्रा भण्डारी उपप्रमुख चुनिएका थिए ।

५ वटै नगरको अन्तिम निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएसँगै कास्कीमा अबको ध्यान जिल्ला समन्वयतिर छ । संविधान अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको गठन गरी पालिकाहरुको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसिसक्नु पर्छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको पोखराले २३ जेठमा जिससको निर्वाचन गराउने तयारी गरेको तर पक्का भइनसकेको सूचना अधिकारी नील पनेरुले जनाए । उनकै भनाइमा पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्वाचन भने १८ जेठका लागि पक्का गरिएको छ । जिससले पालिकाहरुको समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने साथै अनुगमन गर्ने दायित्व संविधानले तोकिदिएको छ ।

सञ्जय रानाभाट

रानाभाट समाधानन्युज डटकम र समाधान दैनिकका संवाददाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया