पोखरा l
सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संघीय सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले परामर्श समिति गठन गरेर काम थालेको विषयलाई द्वन्द्व पीडितले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

उनीहरुले मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) ले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितमा विश्वासको वातावरण पुनस्र्थापित गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन थालनी गरेको प्रयासले पीडित समुदाय र नागरिक समाजमा केही हदसम्म आसा जागृत गराएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्रीबहादुर केसीले द्वन्द्व पीडितको मुद्दा लडेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गराउन सहयोग गर्ने कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दी कानुन मन्त्री बन्दा न्याय पाउने आशा जगाएको बताए ।

विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर ठोस योजनाका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ

एड्भोकेसी फोरम नेपालले आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायको हालको अवस्था र ऐन संशोधन विषयक छलफलमा उपाध्यक्ष केसीले मन्त्रालयले विज्ञ समूह, आम द्वन्द्व पीडितलाई समेटेर परामर्श समिति गठन गरेर काम थाल्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । ‘परामर्श समितिले २३ जेठमा सरोकारवालासँग द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा छलफल गर्ने छ,’ उनले भने, ‘२ सय ३४ द्वन्द्व पीडितको मुद्दामा जुन दफामा टेकेर सर्वोच्चबाट फैसला भएको छ ।’ त्यसलाई आधार बनाएर कार्यान्वयन गर्न मन्त्री बन्दीसमक्ष आग्रह गरे ।

उनले द्वन्द्व पीडितको सवालमा ठोस काम गर्न नसकेपनि दियो बाल्ने र तेल थप्ने काम गरेको बताए । एड्भोकेसी फोरम पोखराका संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासीले खासगरी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँगको नियमित संवादले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पुनः लयमा फर्काउने सन्दर्भमा सरकार, पीडित समुदाय र नागरिक समाज बीचमा सहकार्यका लागि न्यूनतम आधार तयार गरेको अनुभूति भएको बताइन् ।

‘सरकारले विगतको गल्तीहरुबाट पाठ सिकेर ठोस योजनाका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुविचारित योजना नबनाउनु भनेको असफलताका लागि योजना बनाउनुसरह हो भन्ने सत्यलाई मनन् गरी अघि बढ्नु पर्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई योजनाबद्ध तथा विश्वसनीय रुपमा अघि बढाउनु पर्छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजको साझा धारणा बनाउन आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिवक्तासमेत रहेकी परियारले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भैसक्दा पनि २०५२ यताका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाको अनुसन्धान भएर सत्य, तथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको बताइन् । त्यसैले सरकारले सरोकारवालाको परामर्शमा ठोस कार्ययोजना बनाई सत्य, तथ्य विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाई गर्न नहुन उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले विकसित हुँदै गएको विश्वासको वातावरणलाई टिकाउने आधार ठोस तथा सुविचारित र परामर्शमा आधारित कार्य योजना र त्यसको इमान्दारिका साथ कार्यान्वयनबाट हुने प्रतिक्रिया दिइन् । उनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन तथा मानवता विरुद्धको अपराधका घटनाको छानबिन गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले ७ वर्षको अवधिमा द्वन्द्व पीडितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरिन् ।

परियारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन नेपालको संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकुल भएकोले सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिन् । उनले दुबै ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा लिएर परामर्शमा जाने अवस्था नबने पनि सरकारले विद्यमान ऐन, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश तथा फैसलाले मार्ग दर्शन गरेका सूची एवं संशोधनका एजेन्डा प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रश्नावलीका साथ परामर्शमा जान सुझाव दिइन् ।

उनले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका यौनजन्य हिंसा, यातना, वलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, जाति हत्या, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा पीडकलाई क्षमादान दिन नमिल्ने तर्क गरिन् । उनले क्षमादान दिन मिल्ने विषयमा समेत पीडितको अनिवार्य र सूसुचित मञ्जुरी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिन् ।

कुञ्जनी परियार
संयोजक, एड्भोकेसी फोरम पोखरा