पोखरा ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आइतबार संसदमा पेश गरेका हुन् ।

बजेटमा चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने विभिन्न शीर्षकका अनुदानतर्फ प्रदेश ४ खर्ब २९ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । अपुग भएको स्रोतमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब र २ खर्ब ५६ अर्ब उठाइने लक्ष्य राखिएको छ । गठबन्धन सरकारको बजेटले वृद्ध भत्ता पाउने नेपालीको उमेर समूह २ वर्षले घटाएको छ । हाल ७० वर्ष रहेको वृद्ध भत्ता पाउने उमेरलाई ६८ वर्षमा झारिएको हो । अब ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् ।

वृद्ध भत्ता नलिने भनी स्वेच्छिक घोषणा गर्ने नागरिकलाई राज्यले सम्मान गर्नेसमेत मन्त्री शर्माले बजेटमार्फत उल्लेख गरेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्ध भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिकको उमेर ६५ वर्षमा झार्ने बताउँदै आएका थिए । एकै पटक ५ वर्षले तल उमेर समूह झार्दा राज्यलाई वृद्ध भत्तामा मात्र करिब २७ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिने देखिएको थियो ।

सवारी लाइसेन्स अब प्रदेशबाटै
ताजा जनगणना अनुसारका ६५ देखि ६९ वर्ष पुगेका नागरिकको यकिन तथ्यांक केन्द्रिय तथ्यांक विभागले अझै तयार पारिसकेको नभए पनि १० वर्षअघि (२०६८) कै आँकडालाई आधार मान्दा पनि यो ५ लाख ६० हजारको हाराहारीमा छ । यसमध्ये साढे २ लाख हाराहारीमात्र ६८ देखि ७० वर्षबीचको उमेर समूहका नागरिकको संख्या छ भन्ने मान्ने हो भने पनि अब राज्यले वृद्ध भत्ताको दायित्व बोक्नुपर्ने जनसंख्या मात्र कम्तीमा साढे १५ लाख हाराहारी पुग्नेछ ।

यसको अर्थ राज्यले यो संख्यालाई मासिक अहिलेकै ४ हजारको दरले दिँदा पनि वृद्धभत्तामा मात्र वार्षिक झन्डै ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अतिरिक्त जनसंख्या (२ लाख ५० हजार) का लागि मात्र वर्षमा कम्तीमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ को भार राज्यकोषमा पर्नेछ । अहिले संघीय सरकारलाई सामाजिक सुरक्षामा मात्र वार्षिक १ खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको दायित्व छ । यससहित सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गर्नुपर्ने कुल खर्च २ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ ।

सरकारले कर्मचारीको पनि तलब बढाएको छ । कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको हो । यसअघि दिँदै आएको मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्तालाई सेमत निरन्तरता दिइएको छ । अब विभिन्न तहका कर्मचारीको तलब कम्तीमा ३ हजार ५ सय २० रुपैयाँदेखि १ हजार २ सय ६० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

तलब शिक्षक, सेना, प्रहरीको पनि बढ्ने छ । यसबाट पेन्सन पाउनेहरुको पनि आम्दानी बढ्नेछ । कर्मचारीको सेवा, सुविधा प्रत्येक २ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी रहे पनि कोभिड असरले गर्दा चालु वर्षमा २ हजार भत्तामात्रै वृद्धि गरिएको थियो ।
सरकारले आयकरको सीमा पनि बढाएको छ । एकललाई ५ लाख र दम्पतिको हकमा ६ लाखसम्म १ प्रतिशतमात्र कर लाग्नेछ । यसअघि एकलको हकमा ४ लाख र दम्पतिको हकमा साढे ४ लाख थियो ।

यो कर साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । बिमा प्रिमियमबाट कर छुट हुने सीमा पनि बढाएको छ । २० हजारको सीमालाई ४० हजार पुर्‍याएको छ । त्यसभन्दा माथि १०, २०, ३० हुँदै ३६ प्रतिशतसम्म करको व्यवस्था छ । आय करको सीमा १ लाख वृद्धिपछि एकलले ५ लाखसम्म र दम्पतीले साढे ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्छ । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेश यातायात कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने भएको छ । यस कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।