‘पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा, सुविधा नदेऊ’

समाधान संवाददाता २०७९ जेठ १६ गते १६:००

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबटे विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिले शासक नभई सेवकको भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीको संयुक्त आयोजनामा भएको गणतन्त्रको संस्थागत विकास, कार्यन्वयको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उनले जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउन नागरिकको खबरदारी आवश्यक रहेको जनाए ।

उनले गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिक अधिकारको अनुभूत गर्न पाएको बताए । युवा पंक्तिमा बढ्दो वितृष्णालाई चिर्न दलहरुले युवाका भावनालाई समेट्ने गरी योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले शासन सञ्चालन गर्ने पात्र सही हुन सकेमा मुलुकले सही दिशा लिन सक्ने बताए । गणतन्त्र स्थापना लामो समयसम्म पनि नागरिकले त्यसको अनुभूत गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्की अध्यक्ष विना सिलवालले पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा, सुविधा दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधयेक गणतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत भएको तर्क गरिन् । उनले संविधानमा रहेको समावेशिताको मर्म विपरीत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले उम्मेदवार छनोट गरेको भन्दै दलहरु सच्चिनु आवश्यक भएकोमा जोड दिइन् ।

Advertisement

गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रिय सदस्य विजय प्रधान न्याय कसले पाउने भन्ने विषय उठाउन आवश्यक रहेको जनाए । स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म न्यायिक प्रक्रिया प्राथमिकता नपरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा, सुविधा दिने विधेयक खारेजीको माग गरे ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष विष्णु बरालले गणतन्त्रको मर्म र भावनलाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसाथ गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले ५ वर्षकै अवधिमा प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्नुले संघीयताको संस्थागत विकास हुन नसकेको पुष्टि हुने सुनाए ।

Advertisement

डिडा नेपालका गिरधारी सुवेदी राजनीतिक दललाई गणतन्त्रको मर्मलाई बुझाउन नागरिक समाजले दवाब दिन आवश्यक रहेको बताए । इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा विधि र पद्धति स्थापित हुने नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको जनाए । अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले गणतन्त्रको अभ्यास र नेपाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गणतन्त्रलाई स्थागत गराउन राजनीतिक दल र नागरिक सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने औंल्याए ।

तपाईको प्रतिक्रिया