पोखरा ।
डिजीटल राइट्स नेपालले गोपनीयताको हक र तथ्यांक (डाटा) संरक्षण सम्बन्धी नेपाली कानुनी व्यवस्थाको बारेमा अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

इन्सेकको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा डिजीटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले सहजीकरण गरेका थिए । उनले नेपालले गोपनियताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानको धारा २८ मा सुनिश्चित गरेको बताए । उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरी लागु गरेको जानकारी दिए ।

‘ऐन नियमावलीले व्यक्तिगत सूचना, दस्तावेज, पत्राचार तथ्यांक, वा चरित्र आदिको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकारको केही हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ,’उनले भने, ‘ऐन नियमावलीले सबै क्षेत्र तथा पक्षलाई र तथ्यांक संरक्षणको व्यवस्थालाई आवश्यक र पर्याप्त रुपमा समेट्न सकेको छैन ।’ अधिवक्ता समेत रहेका सिग्दलले ऐनले कम्पनी तथा निकायलाई व्यक्तिगत तथ्यांक संरक्षण गर्न जिम्मेवार नबनाएको तर्क गरे । डाटाचक्रमा सबै चरणमा गोपनियता सुनिश्चित गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले डाटाचक्रमा समावेश हुने सबै पक्षहरुको दायित्व स्पष्ट हुने गरी कानुनी प्रावधान नभएको जानकारी दिए ।

प्रचलित कानुनले समेट्न नसकेको विषयबस्तु तथा डाटा सुरक्षाका उपाय अबलम्बन नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले डाटा सुरक्षाको उपायमा भएका कमी कमजोरीका कारण लगायत विभिन्न अवस्थामा डाटाको गोपनीयता तथा सुरक्षा उल्लघंन भएका डाटाको संरक्षण गर्ने कम्पनी वा निकायलाई हुने सजाय तथा जरिवानाको विषयमा ऐन कानुन प्रष्ट नभएको जानकारी दिए ।
उनले डाटाको गोपनीयता तथा सुरक्षा सम्बन्धी उल्लघंनका कारण हानी भोग्ने व्यक्तिको लागि प्रभावकारी उपचार तथा क्षतिपुर्तीको विषयमा थप कानुनी संरक्षण आवश्यक भएको बताए । उनले डाटाको गोपनीयता र सुरक्षामा हानी पुगेमा ह्याकरलाई मात्र नभएर कम्पनी तथा निकायलाई पनि थप जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनको आवश्यकता भएको जानकारी दिए ।

उनले अनलाइनमा डाटाको गोपनीयता तथा संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभाव रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारको गोपनीयता सम्बन्धी सम्मान, संरक्षण तथा परिपुर्तीको दायित्व रहेको हुनाले उचित कानुन बनाउनु पर्ने माग गरे । गोपनीयता पश्चिमी र व्यक्ति केन्द्रीत अवधारणाबाट विकसित भएर आएको उल्लेख गर्दै उनले यो वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारको दृष्टिले मानव अधिकारको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको बताए । तथ्यांक संरक्षण गोपनीयताको अधिकारको एक महत्वपूर्ण पाटो चर्चा गर्दै उनले तथ्यांकको गोपनीयता मुलतः व्यक्तिगत तथ्यांकका सन्दर्भमा प्रयोग हुने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेल, सयपत्री समाज पोखराका सचिव गिरधारी सुवेदी, शान्तिको लागि नागरिक समाज पोखराका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष जमुना शर्मा वर्षा, एड्भोकेसी फोरम नेपाल पोखराका संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासी, सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास)पोखराका अध्यक्ष रवीन्द्र बास्तोला लगायतले बोलेका थिए ।