यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश र संघका चुनाव हुँदै छन् । अर्थात् स्थानीय चुनावपछि लगत्तै हुने यी चुनावले सबैलाई प्रभावित पारेका छन् र पार्ने नै छन् । यही कारणले सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो वर्षभन्दा करिब डेढ खर्ब बढाएर झण्डै अठार खर्बको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको फ्रेमभित्र रहेर बजेट आएकाले यसलाई एउटा स्वाभाविक र नियमित प्रक्रियाकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारको चरित्र अनुसारकै वितरणमुखी र चुनाव केन्द्रित बजेट आएको छ । यसका थुप्रै सकारात्मक एवं केही नकारात्मक पक्ष छन् ।

यो बजेटले सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । मृगौला, क्यान्सर, मेरुदण्डको पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार आर्थिक सहयोग, २० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुःल्क विद्युत, किसान पेन्सन योजनालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसअघि सत्तरी वर्ष उमेर हद कायम गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिदै आएकोमा २ वर्ष घटाएर ६८ वर्ष तोकिएको छ । औसत आयु बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसलाई भने उचित मान्न सकिँदैन ।

देशको बजेटको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च हुँदा अरु खर्च र विकास, निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्छन् । चुनावमा जनमत बढाउन कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकदेखि निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायीलाई समेत खुसी बनाउने गरी बजेट ल्याइएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि स्थानीय र प्रदेश तहलाई बलियो बनाउनुको साटो बजेटको ठूलो हिस्सा संघमै केन्द्रित भएको छ । संघीय गणतन्त्रको प्रतिफल गाउँबस्तीसम्म पुर्‍याउने हो भने स्थानीय सरकारलाई सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । प्रदेश सरकारहरुलाई सक्षम, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनै पर्छ । यसका लागि बजेटले खासै योगदान गर्ने देखिँदैन ।

महामारीको विश्वव्यापी संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको निजी क्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मक भनकेो छ । निजी क्षेत्रका धेरै मागलाई सम्बोधन गर्न खोजिए पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको देखिन्न । बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अहिले पनि खाद्यान्न, मासु, फलफूल, तरकारी हामी ठूलो परिणाममा आयात गर्छौं । आयात कम गर्न कृषि उत्पादन बढाउनैपर्ने हुन्छ । मुलुक आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने नाममा वितरणमुखी बजेट आएको देखिन्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ र समृद्धिलाई सघाउँछ । बजेटमा अनेक योजना छन्, यसअघिका बजेटमा पनि थिए । तर यसको मुख्य कुरा सफल कार्यान्वयन हो ।