नेपाल सरकारले पूर्वाधार कर घटाएपनि पेट्रोल र डीजलको मुल्य तत्काल नघट्दा आम उपभोक्ताले राहत पाउने सकेका छैनन् । सरकारले सधैको लागि नभएर यही असार मसान्तसम्म अर्थात ४२–४३ दिनका लागि मात्रै पूर्वाधार कर कटौती गर्ने तर सरकारी निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा उपभोक्ताले राहत पाउन नसकेका हुन ।

अझ पूर्वाधार कर घटाएर मूल्य पनि घटाउने कुराको अर्थ स्पष्ट भई सकेको छैन । अब पूर्वाधार कर कटौती सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारेमा अन्यौलमा रहेको निगमको सञ्चालक समितिले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । पूर्वाधार कर कटौती गरेर पनि सरकारले यदि मूल्य समायोजन गर्न भन्यो भने भाउ घटाउने की बढाउने भन्नेमा द्धिविधा कायमै छ । अझैपनि घाटा कम गर्न नसेकोको कारण आयल निगमले लागत मूल्यमै इन्धन बेच्ने सम्भावना देखिदैन ।

सरकारले पूर्वाधार कर घटाएपनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएर बढाउने संकेत गरेको छ । निगमले हाल कायम गरिएको १ लिटर पेट्रोल मूल्य १ सय ८० बाट बढाएर २ सय ३ रुपैयाँ बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । निगमले हाल १ लिटर पेट्रोलको २ सय २ रुपैयाँ ९३ पैसा लागत रहेको र यही लागतमा खरिद गरिरहँदा २२ रुपैयाँ ९३ पैसा घाटा रहेको जनाउँदै मूल्यवृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यता अगाडी सारेको छ । निगमले लागत मूल्य अनुसार बिक्री गर्दा यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान व्यहोरेको छ ।

रसिया–युक्रेन युद्धलाई मूल्यवृद्धिको कारण देखाएको निगमले उल्लेखित पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण सहज बनाइराख्न लागत मूल्यलाई नै कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको स्पष्ट पारेको छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यही बिन्दुमा स्थिर रहिरहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विक्री–वितरण सहज बनाइराख्नका लागि पेट्रोल, डीजल र एलपी ग्यासको खुद्रा विकी मूल्य लागतसरह नै हुनेगरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

कर कटौती गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारले पेट्रोल र डीजलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर घटाएपनि तत्कालको लागि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्न । राज्यले असुल्दै आएको पूर्वाधार करमा प्रतिलिटर पेट्रोल र डीजलमा १०–१० रुपैयाँ घट्ने अनुमान गरिएको छ । कर कटौती भएपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताले अपेक्षा गरेका थिए । पेट्रोल पम्प पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ । त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नै सरकारले बजेटमार्फत् पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर हटायो । त्यो प्रस्ताव बजेटमार्फत् आएकोले कार्यान्वयन भन्सार कार्यालयले गर्नु पर्छ । अर्थ, आपुर्ती, भन्सार तथा निगमले समन्वय नगरे क्षणिक अवधीलाई दिएको राहात उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउने देखिन्न । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ ।