पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका आम नागरिक संघ, संस्था तथा नागरिक समाजले पूर्वपदाधिकारीका लागि सेवा, सुविधा प्रदान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको कार्यदल खारेज गर्न माग गरेका छन् । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल लगायतका संघ, संस्थाले सार्वजनिक अपिल प्रकाशित गरी ३ सदस्यीय कार्यदल खारेज गरी आम नागरिकको सम्मान गर्न माग गरेको सञ्जालका संयोजक विना सिलवालले जानकारी दिइन् ।

‘लोकतन्त्रले नागरिकलाई सेवा प्रवाह खोज्दछ न कि नेता, नेतृत्व र दलका पात्रलाई मान, सम्मान,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘राजनीतिलाई सेवाको रुपमा लिनुपर्नेमा दलहरु र सरकारका कतिपय गतिविधिले पेसाको रुपमा परिणत हुन गइरहेकोसमेत महसुस भइरहेको छ ।’ अपिलमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने नाममा गठन गरिएको समिति खारेज नगरे त्यस कार्यका विरुद्धमा नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले लामो समयको ससस्त्र द्वन्द्वपछि संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भई राजनीतिक स्थायित्व शान्ति र दिगो विकासमार्फत जनताको दैनिक जीवनस्तरमा सुधार आउनु पर्नेमा त्यसो नभएको बताए । २०७२ को भूकम्प, कोभिड १९ को महामारी, पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म वार्षिक रुपमा भइरहेको प्राकृतिक विपत्ति जस्ता समस्याले राज्यका उद्योग, धन्दा, कल कारखाना, व्यवसाय सबै जोखिममा रहेको उनले उल्लेख गरे । आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत पनि हुन नसकेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती अति नै कम रहेको आवस्थामा यस्तो सुविधाको कुरा आउनु सर्वथा गलत भएको उनको तर्क छ ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले मूल्यवृद्धिका कारण जनताको दैनिक जीवन अति कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीका लागि सेवा तथा सुविधा दिने कुरा असान्दर्भिक तथा अव्यावहारिक भएको दाबी गरे ।