काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभामा यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद व्यवस्थाको पुनरावलोकनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्त प्रस्तावक र डा. विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गंगाकुमारी बेलवासे, प्रमिलाकुमारी, मदनकुमारी साह गरिमा, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंह समर्थक भई दर्ता गरेको यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सभामा पेस भएको हो ।

संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले नेपालमा बाल यौनजन्य कसुर तथा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेको बताइन् । उनले यससम्बन्धी अपराधमा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी नेपालका विद्यमान कानुनहरूमा भएको व्यवस्था अत्यन्तै अनुपयुक्त र अव्यावहारिक तथा पीडकमैत्री रहेको उल्लेख गरिन् ।

सांसद पन्तले बालबालिकाको हकमा हदम्याद नै नबनाउने प्रस्ताव राखेकी छन् । उनले उल्लेखित कानुनहरूमा बाल यौन दुव्र्यवहारको कसुरमा सजायका लागि उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउने, बालबालिकाबाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन र पुनर्विचार गरी आवश्यक संशोधन गनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अपराधीलाई सजाय जन्मकैदसम्म हुन सक्ने तर उजुरी १ वर्षभित्र नदिए नलाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था उचित नरहेको जिकिर गरे । यस्तो कानुनको सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले बलात्कारका पुराना घटनाको उजुरी नलिँदा पीडितले हरेस खाने तथा अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे । पीडितले आफूलाई यौनजन्य हिंसा वा दुव्र्यवहार भएको अनुभूति गरेको बेलामा नै उजुरी गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी रहेको उनले बताए । उनले जुनसुकै समयमा पनि उजुरी लाग्ने कानुन हुन जरुरी रहेको बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले बलात्कारसम्बन्धी सजायमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताइन् । उनले उजुरी गर्नु भनेको न्यायको पहिलो ढोका भएको र बाल यौन दुव्र्यवहारको हकमा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी हालको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन र बालबालिकाबाहेक अरुको हकमा समेत बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुनःविचार गर्न माग गरिन् ।