पोखरा ।
आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति लक्षित नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया गरेको हो । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट चार-चार स्थानीय तहका प्रमुखलाई बोलाइएको भए पनि कार्यक्रममा २० स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमात्रै सहभागी भए ।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हरेक स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै फोकल पर्सन नियुक्त गर्न सुझाव दिए । आदिवासी जनजातिको विषयमा काम गर्न सहज हुने भन्दै आयोगका अध्यक्ष थापाले फोकल पर्सन नियुक्त गर्दा फरक तरिकाले आदिवासी जनजातिका लागि काम गर्न सकिने जनाए ।

उनले हरेक स्थानीय तहमा बोलिने स्थानीय आदिवासी जनजातिका मातृभाषामा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्नेमा जोड दिए । आदिवासी जनजाति सशक्तीकरणका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष थापाले आदिवासी जनजातिको मातृभाषा र संस्कृति संरक्षणका लागि अपनत्व बोध गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष धर्म गुरुङले आदिवासी जनजाति समुदायका परम्परागत ज्ञान र सीपको उपयोग गरी स्थानीय तहलाई उत्पादनको केन्द्र बनाउन आग्रह गरे । आदिवासी जनजाति समुदायलाई सचेत र संगठित गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले आदिवासी जनजाति लक्षित नीति तथा कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा स्थानीय सरकारले बनाउनै पर्ने उल्लेख गरे ।

आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै आयोगकी सदस्य रीना रानाले आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्दै सरकारलाई दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गराउने काम रहेको जनाइन् । आयोगका अर्का सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले आयोगले सातै प्रदेशका स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग आदिवासी जनजाति लक्षित नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने योजना सुनाए ।

आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद तिम्सिनाले सडक बनाउने काममात्रै विकास नभएको भन्दै स्थानीय तहले मानव संशाधनको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने विचार राखे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कास्कीको मादी गाउँपालिका र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, बागलुङको गलकोट नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, धौलागिरी गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, तनहुँको व्यास नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका र रिसिङ गाउँपालिका, नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका, हुप्सेकोट गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिका, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका, बिरुवा गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आदिवासी जनजाति लक्षित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जोड दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।