आदिवासीका भाषालाई सरकारी भाषा बनाउन माग

समाधान संवाददाता २०७९ जेठ २४ गते १३:०७

पोखरा ।
लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश कमिटीले आदिवासी जनजातिका अगुवालाई प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण दिएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्मानसमेत गरिएको महासंघ गण्डकी प्रदेश कमिटी कार्यवहाक अध्यक्ष मिनाकुमारी गुरुङले जानकारी दिइन् ।

Advertisement

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गोकुल घर्तीमगरलेसबै खालका शोषण, उत्पीडन अन्त्य गरी समानतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले आर्थिक समाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएका समुदायको सशक्तीकरण गरी राष्ट्रिय मुल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘सबै समुदायको आर्थिक समानतामा आधारित समतामूलक बनाउनु आजको आवश्यकता हो,’ अध्यक्ष घर्तीमगरले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्य अनुसार कसैलाई पनि पछाडि नछोडौं, सबैलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।’ उनले सबै जातजाति समुदाय समानता सहितको समृद्ध नेपाल निर्माणमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष घर्तीमगरले २०४६ सालको जनआन्दोलन राजनीतिक चेतनाको विकास भएको उल्लेख गरे ।

आदिवासी जनजातिको सचेत र संगठित आन्दोलनले सांस्कृतिक भाषिक अधिकार सुनिश्चित भएको बताए । नेपालको संविधानले भाषिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको चर्चा गर्दै उनले आदिवासी जनजातिका मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरे । उनले कसैको अनुकम्पा तथा कृपाले नभएर ३० वर्ष लामो आदिवासी जनजाति आन्दोलनले राज्यका नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा आदिबासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गरेको दाबी गरे ।

एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटी सचिव तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य धनञ्जय दवाडीले आम जनप्रतिनिधिले आधारभूत तहमा गरेको जनपक्षीय कामले समाजवादमा जाने आधार तय गर्ने बताए । उनले रोजगारीको सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास र सम्पन्नता विना समाजवादमा जाने आधार तयार नहुने उल्लेख गरे । उनले नियम, कानुनले गरेका व्यवस्था अनुसार जनताका दैनिक कामलाई व्यवस्थित ढंगले गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए ।

Advertisement

एमाले कास्की अध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मनबहादुर गुरुङले जनप्रतिनिधिलाई चिनजान, नाता सम्बन्ध र आफन्तले फसाउन सक्ने भएकाले कानुन सम्मत ढंगले काम सुझाव दिए । उनले शासकभन्दा पनि जनताको सच्चा सेवक बन्न आग्रह गरे । लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका महासचिव तथा संविधान सभाका सदस्य पेम्बा भोटेले आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीयतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले पार्टीको घोषणापत्र अनुसार इमान्दारीपूर्वक काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य मिनाकुमारी गुरुङ, आदिवासी जनजाति इन्चार्ज खेम पुन, आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकी सचिव सुजन लामा, जिल्ला समन्वय समिति कास्की उपप्रमुख सरिता माल, पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाका सदस्य भीमकुमारी पुन लगायतले आदिवासी जनजातिका सवालमा बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया