बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाले १ वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्यादलाई बढाउनु पर्ने चौतर्फी रुपमा आवाज उठिरहेको छ । तर संघीय सरकारले गत साताको सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको यौनहिंसासम्बन्धी विधेयकमा हदम्याद बढाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छैन ।

प्रस्तुत विधेयकउपर छलफलका क्रममा अधिकांश सांसद त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् । विपक्षीमा मत राख्नेहरुले पहिलाको प्रावधानमा हदम्याद पुगेन भनेर थप गर्नुपर्ने तथा पहिले राखिएको अवधिले न्याय सम्भव हुँदैन भने कानुन संशोधन गर्नु आवाज उठाएका छन् । यही कानुनमा हदम्याद बढाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

कतिपय सांसद भने हदम्याद बढाउन नहुने पक्षमा देखिए छन् । लहडको भरमा कानुन बनाउनेभन्दा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने पर्छ । हदम्याद बढाउन विकृति बढ्न सक्ने तर्क गरेका सांसदहरुले महिला र पुरुष कोही पनि अन्यायमा पर्न नहुने दाबी गरेका छन् । कतिपयले महिला र पुरुष समान हुने गरी कानुन आउनुपर्ने आवाजसमेत उठाएका छन् । हाडनातामा परेका बाहेकका व्यक्ति बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेमा १ वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने मुलुकी अपराध संहिताको प्रावधान छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट यसलाई सच्याएर हदम्याद हटाउनुपर्ने चौतर्फी दबाब छ ।

८ वर्षअघि भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगिताकी एक सहभागीले आफू आयोजकबाट बलात्कृत भएको खुलासा अहिले आएर गरेपछि हदम्यादको सवाल जोडतोडका साथ उठेको छ । संघीय सरकारले तुरुन्तै एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारदेखि माइतीघर मण्डलासम्ममात्र नभएर देशका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन भए । जसले संवेदनशील हुन सरकारलाई बाध्य पारेको छ । बलात्कारजस्तो मुद्दामा सरकारको ध्यान यसै पनि आकर्षित हुनु आवश्यक छ ।

जस्तो कि कानुनमै भनिएको छ कि बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा जाहेरी नपरे पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । मुद्दा चलाउनुपर्छ । सरकारले गत सोमबार यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा हदम्याद बढाउने प्रावधान नराखिएको अवस्थामा सांसदहरूले संशोधन हालेर सच्याउन सक्छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएपछि बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका व्यक्तिले उजुरी दिने हदम्याद बढाउने प्रावधान राखेर कानुन बनाउने बाटो खुला भएको छ ।

सांसदहरूले राखेको संशोधन समेटेर संसदीय समिति वा संसद्को पूर्ण बैठकले विधेयक पारित गर्ने संसदीय अभ्यास छ । कानुनमा रहेको हदम्यादको व्यवस्थाले बलात्कार तथा यौनहिंसाका पीडित न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।