सञ्जय रानाभाट । पोखरा ।

उच्च अदालत पोखराले पोखरामा शुद्ध खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन खानेपानी संस्थान लगायतलाई परमादेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र उज्ज्वल शुक्लको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता मीना रानाभाटले २०७६ सालको भदौमा पोखरेलीले शुद्ध पिउने पानी पाउनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा खानेपानी संस्थान पोखरा कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

यसअघि पनि उच्चले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्दै पानीको नमुना संकलन र त्यसको रिपोर्ट मगाएको थियो । निवेदकको समेत रोहबरमा लिइएको पानीको नमुनाको रिपोर्टमा पानी शुद्ध नभएको भेटिएको थियो । पानीसँगै हिलो र लेदोसँगै मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने जीवाणुहरु पनि पाइएको थियो । सय मिलिटर पानीको नमुनामा ८७ कोलिफर्म भेटिएको थियो । कोलिफर्म मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक जीवाणु हो ।

न्यायाधीशद्वय शुक्ल र पुडासैनीको इजलासले उक्त मुद्दामा मंगलबार फैसला गर्दै परमादेशसहित विपक्षीहरुका लागि निर्देशन पनि जारी गरेको छ । निर्देशनमा खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्दै पोखरामा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन, ६÷६ महिनामा गुणस्तर अनुगमन गरी त्यसको रिपोर्ट अदालतमा बुझाउन भनिएको छ । उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा मंगलबार रिट निवेदक स्वयं अधिवक्ता मीना रानाभाट, अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर र वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले बहस गरेका थिए । खानेपानी संस्थान पोखराको तर्फबाट रामचन्द्र न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तर्फबाट सुरेन्द्रराज काफ्ले, पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट शिव भुजेलले बहस गरेका थिए ।

स्वच्छ खानेपानी मानव जीवनको नैसर्गिक आवश्यकता हुनुका साथै नेपालको संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गतको उपधारा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको गर्ने हक हुने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको मागसहित अधिवक्ता रानाभाटले रिट हालेकी थिइन् ।

‘पानीको शुद्धीकरण गरी मापदण्ड बमोजिम शुद्ध पानीको वितरण गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश हुने ठहर्छ,’ उच्चको परमादेशमा भनिएको छ, ‘साथै परमादेशको आदेश जारी भएको सन्दर्भमा नेपाल खानेपानी संस्थान पोखराले उपभोक्तालाई पानीको वितरण गर्दा सोको गुणस्तर मापदण्ड अवलम्बन गरिएको कार्यको प्रगति प्रतिवेदन र त्यसको अनुगमन नियमित रुपमा गरी आफ्नो अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन भए/नभएको प्रतिवेदन यस अदालत समक्ष ६÷६ महिनामा बुझाउन विपक्षीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरिदिएको छ ।’

पोखरामा खानेपानी संस्थानले पानी वितरण गर्दै आएको छ । पानी शुद्धीकरणका लागि जापानी सहयोगमा शुद्धीकरण प्लान्ट पनि निर्माणाधीन छ । उक्त परियोजना अन्तर्गत पाइप बिच्छ्याउने काम धमाधम भइरहेको छ । तर प्लान्ट कहिले सञ्चालनमा आउने भन्ने यकीन छैन । पोखराको खानेपानीको मूल स्रोत मर्दी खोला हो । पोखरामा वितरण गर्न ल्याइने पानीको मुहान क्षेत्रसमेत सफा छैन ।