विकासोन्मुख देशका लागि यातायातको पहुँच सबैभन्दा आधारभूत कुरा हो । सहज यातायातको पहुँचले विकासका अन्य पूर्वाधार, बजार र बस्ती विकासको ढोका खोल्छ । नेपालमा पछिल्लो क्रममा यातायातका साधानको तीव्र रुपमा बढिरहेका छन् । गाउँ गाउँसम्म बाटोको पहुँच पुगेको छ । भलै, बाटोको गुणस्तर राम्रो छैन । यातायात क्षेत्रमा अग्रीम रुपमा कर लिइन्छ ।

अर्थात् सुरुमै कर दिने यातायात क्षेत्र देशको दरिलो कर संकलनको माध्यम हो । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु अहिले प्रदेश सरकार मातहत आएका छन् । प्रदेश मतहतमा आएपछि यातायात कार्यालयहरु थपिएका छन् । कर्मचारी बढाइएका छन् तर यातायातको अस्तव्यस्तता हट्न सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले केही दिनअघि क्षमता विस्तारै नगरी गण्डकी र बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दियो ।

विभागले निर्देशन दिए पनि नियमित काममै लामो लाइन हुने यातायात कार्यालयहरु इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन सक्दैनन् । यसै कारण यातायात यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्की पछि हटेको छ । कार्यालयले नयाँ दर्ता हुने र सरुवा दर्ता भई आएका साधनलाई मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिने जनाएको छ ।

विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सबै सवारी साधनका धनीलाई असार मसान्तभित्र इम्बोस्ड नम्बर राख्न निर्देशन दिएको थियो । विना तयारी यसरी दिइने निर्देशन र पछि निर्देशन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थाले सरकारी निकायप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ । प्रदेश सरकार मातहत यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु आइसकेपछि प्रदेशसँग सहकार्य भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । अर्काेतिर यो नम्बर प्लेटको मूल्य अचाक्ली महंगो भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

यातायात अहिले जनताको आधारभूत कुरा भइसकेको छ । एकातिर इन्धनको मूल्यवृद्धिले समग्र बजार आहात भएको अवस्थामा नम्बर प्लेटमै अत्यधिक नाफा लिनु उचित होइन । यसका लागि पहिला पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । कास्कीमा गत फागुनदेखि सुरु भएको इम्बोस्ड नम्बर जडान अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म ५ सय जनाले मात्र जडान गरेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर देवनागरी लिपिमा नै राख्नुपर्छ भन्ने विवाद अन्त्य भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार अंग्रेजीमा नै राख्न थािलएको छ ।

देशका करिब ३० लाख सवारी साधनबाट राजस्व लिने सरकारको योजना छ । ढिलो काम, लामो लाम र बिचौलियाको बिगबिगी भएको यातायातलाई सुधार्न अब प्रदेश सरकारहरुले ध्यान दिनैपर्छ । यातायात भन्नेबित्तिकै हेर्ने फरक नजर परिवर्तन गराउन सबै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी छ ।