उच्च अदालत पोखराले पोखरा क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन खानेपानी संस्थान लगायतलाई परमादेश गरेको छ । वर्षात लाग्नसाथ धमिलो पानी खान बाध्य समग्र पोखरेलीको लागि न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र उज्ज्वल शुक्लको संयुक्त इजलासले जारी गरेको परमादेश स्वागतयोग्य छ । अधिवक्ता मीना रानाभाटले २०७६ सालको भदौमा पोखरेलीले शुद्ध पिउने पानी पाउनुपर्ने माग राख्दै दायर गरेको रिटमा खानेपानी संस्थान पोखरा कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि पनि उच्चले सोही मुद्दामा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्दै पानीको नमुना संकलन र त्यसको रिपोर्ट मगाएको थियो । पानीको नमुनाको रिपोर्टमा पानी शुद्ध नभएको भेटिएको थियो । पानीसँगै हिलो र लेदोसँगै मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने जीवाणुहरु पनि पाइएको थियो । सय मिलिटर पानीको नमुनामा ८७ कोलिफर्म भेटिएको थियो । पोखरामा आउने खानेपानीको प्रमुख स्रोत उत्तर पश्चिमी क्षेत्रको मर्दीखोला हो । सुरक्षित क्षेत्रको मुल नभएर सिधै खोलालाई फर्काएर बाँध बाँधेर ल्याएको पानी सफा र शुद्ध छैन । पानीको मुहान क्षेत्रसमेत सफा छैन । मुहानको सरसफाई तथा पानीको शुद्धताको लागि मर्दीमा खानेपानी प्रशोधन आयोजना समेत सञ्चालित भयो । आयोजना अन्तर्गत स्थानीय बासिन्दाले मर्दी खानेपानी क्षेत्रमा सरसफाई अभियान चलाएका थिए ।

खानेपानी बाँधको उत्तरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय, लुगा धुने ठाउँ र अन्त्येष्टि गृह पनि निर्माण गरिएका छन् । जापान इन्टरनेशनल कर्पोरेशन एजेन्सी (जाइका)को ४ अर्ब ५२ करोडको लगानीमा खानेपानी प्रशोधन केन्द्र बनाउन थालिएको छ । सन २०२०को जनबरीसम्ममा पोखराका जनताले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको शुद्ध खानेपानी पाउने योजना अझै सफल भएको छैन । पोखरा ल्याउने खानेपानीको शुद्धिकरणको लागि पोखरा १९ पुरञ्चौर लगायतका विभिन्न स्थानमा जलासययुक्त पोखरी निर्माणको क्रममा छन् । सो परियोजना अन्तर्गत पाइप बिच्छ्याउने काम अगाडी बढेको छ ।

तर प्लान्ट कहिले सञ्चालनमा आउने भन्ने यकीन नभएको अवस्थामा अदालतको आदेशले काममा तदारुकता आउने छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको खानेपानी संस्थान, स्थानीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकार पोखरेलीको शुद्ध खानेपानीको सवालमा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न नसेकेको अवस्थामा न्यायालयको जनपक्षीय आदेशलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । त्यतिमात्र नभएर नियमित रुपमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेशले सबै सरकारी निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थानले उपभोक्तालाई पानीको वितरण गर्दा सोको गुणस्तर मापदण्ड अवलम्बन गरिएको कार्यको प्रगति प्रतिवेदन र त्यसको अनुगमन नियमित रुपमा गरी आफ्नो अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन भए-नभएको प्रतिवेदन अदालत समक्ष ६-६ महिनामा बुझाउनु पर्ने निर्देशनात्मक आदेशले स्वच्छ खानेपानी मानव जीवनको नैसर्गिक आवश्यकता क्रमशः पुरा हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गतको उपधारा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक विस्तारै सुनिश्चित हुँदै जाने छ ।