पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कानुन पारित गर्नुअघि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रदेश सरकारसँगको अनुभव बाँड्दै उनले उक्त कुरा बनाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल गण्डकी नवनिवार्चित स्थानीय जनप्रतिनिधिको शुक्रबार पोखरामा सुरु अभिमुखीकरणलाई सम्बोधन गर्दै थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामीले पहिला वातावरणको रक्षा गर्ने उद्देश्यकासाथ वरपीपल संरक्षण गर्ने कानुन पारित ग¥यौँ । यस्तो राम्रो कानुन पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । यस्तै हालत स्थानीय सरकारले नयाँ कानुन ल्याउँदा नहोस् ।’पोखरेलले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा मात्रै देश विकास सम्भव हुने विचार व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा प्रदेशका ११ जिल्लाका जनप्रतिनिधि सहभागी छन् । अभिमुखीकरणलाई संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको छ ।

त्यस अवसरमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले प्रदेशभर समविकास गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । नवलपुर, भोर्लेटार, र धौलागिरी क्षेत्रका सबै सहरहरुलाई विकासगर्नुपर्ने र त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई त्यहीं खुसी साथ बस्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसरी प्रदेशभर विकास गर्न नसके अव्यवस्थित बसाइसराइको अवस्था बढ्दै जाने मेयर आचार्यले सुनाए ।

ग्रेटर पोखराको अवधारणा समेत पोखरा महानगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको उनले जानकारी दिए ।गण्डकी प्रदेशको सिग्नेचर प्रोजेक्ट के बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमेयर आचार्यले उल्लेख गरे । उनलेजनतालाई कसरी छिटो र गुण्स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन जोड दिए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले स्थानीय सरकारबाट जनताले पाएको सेवाबाटनै सिंहदरबारसम्मको कामको मूल्यांकन गरिनेहुँदा जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने सुनाए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले संविधानका अनुसूचीको हेक्का राखीस्थानीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने औंल्याए । मुख्य न्यायधिवक्ता बास्तोलाले नवनिर्वाचित बास्तोलाले पूर्व जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गर्न समेत सुझाए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवरविलाल पन्थले अभिमुखीकरणमा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा, सहरी विकास तथा मापदण्ड लगायत विषय समावेश रहने जानकारी दिए ।