हरि कार्की

लामो आन्दोलन, हजारौंको बलिदानीपछि प्राप्त संघीयताले आम जनतालाई केही राहत दिलाएको थियो ।
‘अब, राजनीतिक स्थिरता हुन्छ देशमा’ चियागफदेखि भीरपाखा पखेरामा दुई तिहाई प्राप्त सरकार साथै तीन तहको सरकारले नागरिकको अपेक्षामा निकै नै मलजल गर्‍यो । लामो संक्रमणकालीन राजनीतिको अन्त्यसँगै देशमै केही खास हुने अपेक्षा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जन जन माँझ पुगि सकेको थियो ।

दैनन्दिनको आन्दोलन, नाराबाजी, महिना दिनमै फेरिने सरकारदेखि वाक्क नागरिकलाई ५ वर्ष अघिको चामत्कारिक परिवर्तनले आशा सिञ्चित गरेको पक्कै हो ।

तर, नागरिक अपेक्षा धेरै समय टिक्न सकेन । कुर्सीका लागि आपसी गृहयुद्धदेखि आजित नेपाली नागरिकलाई अझ दुई वर्ष लामो लकडाउनले बाँच्नै मुश्किल अवस्थामा ल्याएर छोडेको छ ।

महिना दिनमै दोब्बर बढेको महँगीले आकुलव्याकुल नेपालीले यतिबेला ठूलो केही अपेक्षा लिएका छैनन् । बाँच्नु र बचाउनु नै ठूलो उपलब्धि ठान्ने अवस्था आएको छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन लागेको खबरले यो पंक्तिलाई अझैं त्रसित पारेको छ ।
कुन बेला के हुने हो ?

देश आर्थिक महाशून्यमा हराई हाले, के गर्ने ? कसो गर्ने ?

अहिले बहस अर्थतन्त्रको अस्थिरतामै केन्द्रित छ । सामान्य भन्दा सामान्य नागरिकलाई पनि यतिबेला यही विषयले पिरोलि रहेको छ । ठूलै नभए पनि सामान्य रोजिरोटीको बाटो पनि कोभिड महामारीले खोसिँदा आत्तिएका नेपालीलाई ठूलो टाउको दुखाइको विषय किन बनि रहेको छ ? आखिर, कहाँ चुहिरहेको छ देशको अर्थतन्त्र ?

विज्ञहरुले बहस र पैरवी गरिरहेका छन् ।

सीप भएकाहरुलाई केही गर्ने वातावरण बनाउने बैंकहरु पनि टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । आखिर कहाँ गइरहेको छ पैसा ? दिनहुँ किन बढिरहेको छ त महँगी ?

अब ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तपाईं हामीलाई थाहै छ । वित्तीय संस्थामा दिनहुँ पैसा राख्ने, झिक्नेको कत्रो भीड हुन्छ ? दैनिक कारोबार चलिरहेकै छ । बैंकमा आर्थिक कारोबार गर्नेहरुको लाम घटेको छैन । तर, अर्थतन्त्र डामाडोल छ ।

किन ?
सीप भएकालाई उद्यमशील बनाउन बैंकले सहुलियतमा ऋण दिन्छ । घर, जग्गा लिन सहुलियतमा ऋण दिँदै आएको छ । सानो सानो घर निर्माण तथा व्यावसायिक कर्जा लिएर व्यवस्थित जीवन बाँच्न चाहने निम्न आय भएका वर्गका लागि बैंकको कर्जा बरदान नै बन्यो ।

दिनरात मेहेनत गरेर जम्मा गरेको पैसा जम्मा पारेर थोरै किन नहोस्, आफ्नै सानो टुक्रा जमिनमा सानै घर जोड्न कठिन मेहेनत गरिरहेको यो वर्गमाथि अहिले त बज्रपात नै परेको छ । आय आम्दानीका स्रोत सुक्दै जाँदा बैंकबाट लिएको ऋण चुकाउन ठूलो महाभारत भइरहेको छ । ठूलो बद्मासी केही नगरेका यी सामान्य वर्गका नागरिकहरुको ऋण तिर्न नसकेपछि पत्रपत्रिकामा नाम छापिन्छ । धितो लिलामीको नाम यिनैमध्येबाट हुन्छ । वित्तीय संस्थाबाट फोन तथा म्यासेज पनि यिनीहरुकै मोबाइलमा बढी हुन्छ । ऋणको बोझले थिचिएर आत्महत्या जस्ता दुस्साहस गर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रै सामुन्ने छ ।

वित्तीय संस्थामा दिनहुँ पैसा राख्ने, झिक्नेको भीड छ तर, किन अर्थतन्त्र डामाडोल छ ?

हामीलाई थाहा भएकै कुरा, अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले रकम पठाएनन् भने यसले नेपाली अर्थतन्त्रको के हाल होला ? यो त हाम्रो कल्पना बाहिरको कुरा भयो । सोच्न नसकिने क्षति बेहार्नुपर्ने हुन्छ सायद । ठूलो रकम रेमिट्यान्सबाट आउने अवस्थाको अन्त्य हालसालै हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्न ।

विदेशमा जोतिएर पठाएको पैसाले हाम्रो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा उनीहरुले पठाएको पैसा नै सञ्चित हुन्छ । परिवारको खुसीका लागि आफ्नो वैंश परदेशमै फाल्छन् । तर, त्यो पैसाको भोग गर्ने मान्छे पनि त्यही ठूला व्यापारीले गर्छन् ।
सिंगो उमेरको आधा भन्दा बढी समय परदेशमा खन्याएर जब उनीहरु नेपाल फर्किन्छन् । उनीहरुको हातमा केही हुन्न । ऊर्जावान समय विदेशमै सकाएर केही गर्न नसक्ने ऊर्जाविहीन, रिटायर्ड लाइफ बाँच्न ती जब नेपाल फर्किन्छन् । कोही अंगभंग भएका, कसैको परिवारै भताभुंग भएको तीतो यथार्थ जगजाहेरै छ ।

देश फर्केर केही इलम गर्ने । घरजग्गा हाल्ने दबाब त छ नै । ऋणको बोझले थिचिएर फेरि विदेश फर्किनुपरेको उदाहरण पनि हामीकहाँ छ । राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरुको सेवा सुविधा बढेकै छ । राज्यलाई थप व्ययभार थप्ने गरि सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने कारण केही देखिन्न । बढाउर्नै पर्ने हो भने दैनिक ज्यालादारी गर्ने ति निम्न आय भएका वर्गलाई आर्थिक फड्को मार्ने केही योजना ल्याऊ । राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र भोग चलन गर्नेहरुले त गरि रहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई उँधो गतितिर धकेल्ने गरि किन सेवा सुविधा थप्ने ? बरु, अरु नयाँ अनुसन्धानका लागि पैसा छुट्याउन सके ठूलो नभए पनि सानो परिवर्तन आउन सक्छ ।
योजनाहरु छ आएका छन्, निम्न वर्गलाई लक्ष्य गर्दै सयौं योजना आएका छन् । तर, ती योजना त्यो वर्ग सामु पुगेकै छैन । कृषिलाई उकास्न ऋण दिने योजना ल्याए पनि त्यसको लाभ भने त्यही ठूला व्यापारीहरुले नै लिइरहेका छन् ।

सेयर बजारमा एकताका उछाल आयो । सामान्य नागरिकहरु उत्साहित भएर लगानी गरे । अहिले ओरालो लागेको सेयर बजार कतिबेला लयमा फर्किन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । उच्चतम बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार उँधो गतितिर खस्किरहँदा त्यसका लागि आखिर कसलाई पुगेको छ ?
त्यत्रो सञ्चित रकम आखिर के मा प्रयोग भइरहेको छ ?
रोजगारी सिर्जना गर्ने काम एउटै भएको छैन । केही हुने आशा पलाएका युवा पुस्तालाई झनै निराश पार्ने काम भई रहेको छ । यसले आखिर नाफा कसले लिइरहेको छ ? यसबारे संयमित र सचेत भएर सोचौं न एकफेर ।

को हुन् यिनीहरु ?
तथ्यांक पल्टाएर हेर्ने हो भने वित्तीय संस्थाको पुँजीको ६५ देखि ७५ प्रतिशत हिस्सा यही वर्गको छ । जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाई रहेका छन् । यानेकी यिनीहरु अर्थतन्त्रका ठूलो हिस्सा हुन् ।

यिनीहरु दिनरात मेहेनत गर्छन् । पसिना चुहाउँछन् । खाइ नखाई जम्मा गरेको रकम बैंकलाई बुझाउँछन् । कारणवश किस्ता तिर्न असमर्थ रहे भने बैंकमा नाम छापिएर बद्नाम पनि यही वर्ग हो ।
अर्थतन्त्रको ६५, ७५ प्रतिशत हिस्सा यो वर्गबाट बैंकमा जाने गर्छ ।

बैंकले कहाँ लगानी गर्छ ?

यिनै वर्गहरुबाट जम्मा भएको ठूलो धनराशि ठूला व्यापारीहरुलाई ऋण दिन्छ । व्यापारीहरु अर्थतन्त्रको यति ठूलो हिस्सा प्रयोग गर्छन् । के यिनीहरुले किस्ता ब्याज अबिलम्ब शुल्क नियमति तिरेका छन् त ? ठूला व्यापारी, व्यापारिक घरानाको नाम कहिल्यै पनि पत्रपत्रिकामा छापिन्न । उनीहरुकै मान मनितो बढिरहन्छ । तर, ऋण नतिरेको भन्दै नाम पत्रिकामा छापिन्छ, वित्तीय संस्थाको पुँजीको ६५ देखि ७५ प्रतिशत चलाउनेहरुकै ।

जब ठूलो रकम वित्तीय संस्थामा आउँदैन । नियमित सञ्चालनका लागि निम्न आय भएका मध्यमस्तरीय वर्गका लागि दबाब सिर्जना हुन्छ । अबिलम्ब शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड शुल्क आदि आदिबाट उठाइएको रकमबाट ठूला व्यापारीबाट भएको आर्थिक चुहावट मिलान भएको त छैन ? होइन भने त्यति ठूलो अर्थतन्त्रको हिस्सा कसले चलाइरहेको छ ? अर्थतन्त्र कहाँ चुहिरहेको छ ?