यसपालिको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम केही पनि छैन । एक कृषि क्षेत्र एक कृषि सडक समग्र रुपमा केन्द्रीत शासन प्रणालीमा सञ्चालनमा आएको थियो । तर त्यो सफल हुन सकेन । त्यही अनुसार नै कार्यक्रम आएको छ तर ३६ करोडमात्रै बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् र एउटा क्षेत्रमा १ करोडका दरले दिइएको बजेटले कृषि सडकको केही अर्थ रहँदैन । त्यसैले त्यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र भएको छ ।

हिजो नीति र कार्यक्रम जस्तो थियो, त्यो नीति नै छैन । नीतिमा समेत नीति बनाइन्छ भन्नेमात्रै थियो । त्यसैले प्राथमिकताको क्षेत्र के हो, त्यसको गुरुयोजना के हो, त्यसबारे पनि केहि उल्लेख भएको थिएन । यति समयमा यो काम भन्ने लक्ष्य नै थिएन । लक्ष्य नभएपछि त्यसको गन्तव्य हुने पनि हुने भएन । समग्रमा बजेट गन्तव्य विहीन छ । यसको कुनै ठोस नीति नै छैन, त्यसले गर्दा अहिलेको बजेट त्यतिकै बरालिएको छ । धेरै ठाउँमा सम्बोधन गर्न खोज्या जस्तो गर्ने तर पर्याप्त हिसाबले कहिँ पनि बजेट विनियोजन देखिएको छ ।

कुनै ठाउँमा १ करोड, कुनै ठाउँमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको छ भने पनि उल्लेख्य हिसाबले कुनै पनि कार्यक्रममा आवश्यक बजेट छुट्याइएको देखाएन । यति चाहिँ के उल्लेख गरिएको छ भने २ अर्ब जति खानेपानीमा भनिएको छ । अब त्यो पनि हो कि होइन, थाहा छैन । सडक, पुल आदि इत्यादि भनेर १० अर्ब छुट्याइएको कुरा आयो । पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ, साच्चै नै त्यलाई निरन्तरता दिने तरिकाले छुट्याइएको हो कि निरन्तरतामा त्यो नाममात्रै हो ?

अहिले जसरी १ करोड भनिएको छ । कुनै एउटा क्षेत्रमा १ करोड छुट्याएर के हुन्छ ? आद्योगिक क्षेत्रहरुलाई एक करोड भनिएको छ । १ करोडबाट के काम हुन्छ ? हाम्रोमा प्रदेश स्तरका २ औद्योगिक क्षेत्र भन्ने छ । त्यसपछि स्थानीय तहलाई पनि १ स्थानीय तह १ औद्योगिक क्षेत्र भन्या छ । त्यसलाई बजेटमा कति छुट्याइन्छ भन्दा १ करोड ! त्यो एकदम हास्यास्पद भएको छ । धेरै क्षेत्रमा त्यस्तो भएको छ । त्यो निरन्तरता दिने भन्ने कुरा पनि रातो पुस्तक हेरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ होला । अब कसरी आएको छ, निरन्तरता दिएको छ कि छैन ।

पहिले नै ठेक्कामा गइसकेका बहुवर्षीय आयोजना अहिले अलपत्र छन् । कतिपयले काम गरेर पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छैन । अहिलेको बजेट कुनै क्षेत्रमा केन्द्रीत र परिणाममुखी देखिँदैन, कनिका छरे जस्तो देखिन्छ ।