पोखरा ।
गण्डकी सरकारले सवारी जाँचपासको अवधि घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री रामजीप्रसादले सवारी साधनलाई ६-६ महिनामा जाँचपास अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भएको जनाएका हुन् ।

कर प्रशासनमा सुधारका लागि भन्दै अर्धवार्षिक रूपमा सवारीको जाँचपासको व्यवस्था भएको हो । अहिलेसम्म वर्षमा १ पटक सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत सवारीसाधन कर हो । मन्त्री बरालले भने, ‘सवारी साधनको जाँचपास नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको हुँदा वार्षिक रूपमा सवारी साधन जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अर्धवार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छु ।’

प्रदेश सरकारका आयोजना कार्यान्वयनको ठेक्का पाएका ठेकेदारसँग उनीहरुका उपकरण नवीकरण पत्र खोजिने भएको छ । डोजर÷एक्जाभेटरलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । प्रदेशभित्र दर्ता हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यसको शुल्क प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । ‘प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग हुने सम्झौता पत्रमा त्यस्ता आयोजनामा प्रयोग हुने डोजर एक्जाभेटर जस्ता उपकरणहरूको नवीकरण पत्र समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरी निर्माण सम्बद्ध ठूला उपकरणहरूलाई करको दायरामा व्यवस्थित गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

आगामी वर्षदेखि सवारी कर पनि बढाइने भएको छ । कर बढाउनेदेखि ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरिबाना गण्डकी सरकारले लिने भएको छ । गण्डकी सरकारले सवारी साधन कर नबुझाएका सवारीलाई कर तिर्न आएमा तरिवाना छुट दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५-०६६ देखि २०७६-०७७ सम्म सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको ०७९ फागुन मसान्तसम्म कर बुझाउन आएमा जरिवानामा छुट दिइने भएको हो ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारबाट सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री बरालले बनाए । यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने र सवारी साधनको कर दस्तुर अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने समेत प्रदेशको योजना छ । सवारी चालक अनुमति पत्र छिटो, छरितो रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेट बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्रीले बरालले उल्लेख गरे ।