पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट कार्यान्वयन योग्य, स्रोतका दृष्टिकोणले धानिन सक्ने भएको दाबी गरेको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेट कार्यान्वयन योग्य, धानिन सक्ने र धान्न सक्ने खालको रहेको दाबी गरे ।

मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री बरालले बजेट तयार गर्दा प्रदेश सरकारको चालु आवको नीति तथा कार्यक्रमलाई मुख्य आधार मानेको जनाए । ‘हाम्रो स्रोत प्राप्तिको अवस्था, खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी यथार्थको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ,’ मन्त्री बरालले भने, ‘काल्पनिकतामा रमाएर आम्दानी विश्लेषण नै नगरी कार्यान्वयन नै नहुने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुका अलावा कार्यान्वयन हुनसक्ने धान्न सक्ने खालको योजना समावेश हुनु बढी उपयोग हुने विश्वास लिएको छु ।’

उनले यी सबै पक्षलाई विश्लेषण गरी प्रदेशको बजेट तयार भएको दाबी गरे । सुशासन, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता नीति अवलम्बन गर्ने र खर्चको कोणबाट प्रदेशले बजेट कार्यान्वयन पूर्ण रूपले गर्न सक्ने जस्ता बजेटका राम्रा पक्ष भएको तर्क गरे ।

मन्त्री बरालले बजेटको कार्यान्वयनबाट तत्काल प्रतिफल आउने, १ वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रदेशका रुपान्तरणकारी आयोजना सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । प्रदेशका गौरवका आयोजना एवं निर्माणाधीन अधुरा क्रमागत आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने दाबी गर्दै उनले प्रदेशका रणनीतिक महत्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणअघि बढ्ने र सेवा क्षेत्र विस्तारित हुनुका साथै समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेशवासीको आकांक्षा हासिल गर्न थप योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरे ।

उनले अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्पारिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाई संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन तथा उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको जानकारी दिए । बजेटले मुख्यतयाः कृषि प्रवद्र्धन र व्यावसायिक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने चर्चा गर्दै उनले आधारभूत स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको जनाए ।

प्रस्तुत बजेटले सबै विविधता र चाहनालाई समेट्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रीत रहेको बताए ।
नेपालको संविधान, १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, राजनीतिक दल, विज्ञ लगायत सबै क्षेत्रका सरोकारवालाको सुझावलाई ध्यान दिँदै विषयगत मन्त्रालयबाट पेश भएका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।

१ निर्वाचन क्षेत्र १ कृषि सडक नयाँ कार्यक्रमको रुपमा ल्याएको जानकारी दिँदै उनले पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा बसपार्क व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता जस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताए ।
प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेका विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका सडक, १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल, झोलुंगे पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको छ ।