पोखरा ।
अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट उद्योग व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया नै नगरी ल्याएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाको आपत्ति छ । अहिलेको बजेट विनियोजन उद्योगीको अपेक्षा अनुरुप नभएको उनले दाबी गरे ।

कम प्राथमिकताका परियोजनामा ठूलो बजेट र बढी प्राथमिकताका परियोजनामा स्पष्ट बजेट नछुट्याएको र झन्डै २८ प्रतिशत बजेट कार्यक्रम उल्लेखै नगरी विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले गत वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दिगो स्रोतको परिचालन कसरी गर्न सक्ला?’ उनले भने । नवलपुरलाई औद्योगिक राजधानी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले सरकारलाई आलोचनात्मक सहयोग गर्ने बताए । पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसारको बजेट नआएको उनको गुनासो छ । निजी क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको उनले टिप्पणी गरे । कृषि क्षेत्र, युवासँग प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराको लेकसाइड र लेखनाथसम्म पुग्न सक्ने वैकल्पिक मार्गमा बजेट विनियोजन सराहनीय रहेको पोखरेलले उल्लेख गरे ।

‘बजेट छुट्याएरमात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ । गत वर्ष बजेटको लक्ष्यको ५३ प्रतिशतमात्र लक्ष्य प्राप्ति भएको थियो,’ उनले भने । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्ने पर्यटन क्षेत्रका लागि भने अपेक्षा अनुसारको सम्बोधन नभएको पर्यटन व्यवसायी हरि भुजेलको भनाइ छ । ‘महंगो ब्याज र विद्युतलाई पनि समावेश गरेको भए अझै राम्रो हुने थियो,’ उनले भने । गत वर्ष ल्याएको विना ब्याजमा १५ लाख बराबरको जीवन रक्षा कोष अहिलको सरकारले निरन्तरता नदिँदा पर्यटन क्षेत्र निराश भएको उनी बताउँछन् ।

कोरोना महामारीमा सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र उत्थानमा सोचे जति सरकारको ध्यान नपुगेको उनको आरोप छ । पर्यटन क्षेत्रको पुर्वाधारको लागि ल्याइएको पदयात्राको बजेट भने स्वागतयोग्य रहेको भुजेलले जनाए ।

महिला उद्यमी सीता गुरुङले गण्डकी प्रदेश भ्रमण गर्नेले कोसेलीको रुपमा लैजान सक्ने हस्तकलाका सामान उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न माग राख्दै आएको भए पनि बजेट निर्माणको क्रममा नसमेटेको बताइन् । मायाको चिनो तथा उपहार आदानप्रदान गर्नका लागि धेरै पालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिएको परिप्रेक्ष्यमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ख्याल नपुर्‍याएको उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले प्रदेशमा हस्तकलाको उत्पादन गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि बजारीकरणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । सामग्रीको बजारीकरण गर्न महिला उद्यमीलाई सफ्टलोन तथा अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्था भए पनि ठोस रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।