पोखरा ।
पेशागत महासंघ नेपालसँग आवद्ध निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको शनिबार प्रथम गण्डकी अधिवेशन भएको छ । ‘संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान, राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन हाम्रो अभियान, भन्ने नाराका साथ संगठनको अधिवेशन भएको हो ।

नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टीको शासकीय क्षमता बढाउन निजामति कर्मचारी संगठनको भूमिका रहने बताए । उनले प्रभावकारी शासकीय क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको जनाए । गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले संघीय निजामति कर्मचारी ऐन नबन्दा साढे ३ वर्षे कार्यकालमा प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले प्रहरी र कर्मचारी बिनाको सरकार सरकार जस्तो नहुने टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशमा साढे ३ वर्ष र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संघमा ३९ महिना सरकार चलाउँदा पनि निजामति ऐन ल्याउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘पार्टीको सामान्य प्रशासन विभागले निजामति ऐन ल्याउन सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले भ्रष्टाचार र अवसरवादबाट कर्मचारीतन्त्रलाई मुक्त गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ३९ महिना नेकपा(एमाले)को सरकार रहँदा संघीय निजामति सेवा ऐन ल्याउन नसक्नु संगठनको कमजोरी रहेको बताए । विगत ४ वर्षयता निजामति सेवा ऐन आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले ट्रेड युनियनको विरुद्धमा ऐन आए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।

विधि र पद्धतिमा संगठनलाई ढालेर एकमना एकताका साथ ३ वर्ष संगठनको प्रशिक्षणको महाअभियान चलाउने जानकारी दिँदै अध्यक्ष कोइरालाले संगठनले एकता, एकीकरण र सामूहिक प्रवेशको कार्यक्रम राख्ने बताए । विभाजनले संगठनलाई १ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति नभएको दाबी गर्दै उनले अर्को संगठनमा गएका ५० प्रतिशत मुल घरमा फर्केको दाबी गरे ।

संगठनका पूर्व अध्यक्ष तथा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका संस्थापक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले संविधानको रुपमा रहेको संघीय निजामति सेवा ऐन ट्रेड युनियनमैत्री बन्नुपर्ने माग गरे । उनले निजामति संगठन र पेशागत महासंघ नेपाललाई अवज्ञा गरेर ऐन जारी गरे मान्य नहुने बताए । संघीय ऐन नबन्दासम्म गण्डकी प्रदेश निजामति सेवा ऐन सार्थक नहुने उल्लेख गर्दै उनले सो ऐन जारी गर्न पेशाकर्मी तथा पार्टीको ध्यान पुग्ने पर्ने चर्चा गरे ।

निजामति कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष गणेशप्रसाद बस्यालले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन संगठनको भूमिका रहेको बताए । लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेशका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले प्रदेशमा संवैधानिक रुपमा लोक सेवा आयोग गठन भएर १ हजार २ सय कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेको जानकारी दिए । प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दा काम गर्न कठनाई भएको उल्लेख गर्दै सचिव कुँवरले प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवामा बढी असर परेको सुनाए ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) गण्डकी उपाध्यक्ष मोहन रेग्मी, पेशागत महासंघ गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज रामप्रसाद खनाल, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम सापकोटा, निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन कास्की अध्यक्ष भरतप्रसाद भुषाल, कास्की अध्यक्ष विष्णुदेवी पोखरेल, निजामति कर्मचारी सगठनका नेता ललित थापा लगायतले बोलेका थिए ।