संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव भएको छ । यो चुनावले दलहरुलाई विभिन्न तरिकाले प्रभावित बनाएको छ । देशकै राजधानीसहित देशका अरु ठूला ३ सहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मेयर जिते । अघिल्लो पटक जिते हासिल गरी दलहरुले मानेको धेरै किल्ला भत्किए । दोहोरिन चाहने धेरै जसो उम्मेदवारलाई जनताले अनुमोदन गरिदिएनन् ।

अघिल्लो पटक पराजित केहीले सानदार जित हासिल गरे । चुनावको परिणामले दलहरुलाई भावी दिशा र आफ्नो राजनीतिक यात्रा तय गर्न नयाँ तरिकाले आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसर दिएको छ । समयको कार्यभार बुझ्न नसके दलहरु खुम्चिँदै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । आम नागरिक राजनीतिक दलहरुप्रतिको असन्तुष्टि, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ मानिसबाट मतदाताले अपेक्षा गरेको देखिएको छ । आम मतदाताको यो अभिव्यक्ति दलहरुका लागि सोचनीय विषय हो ।

२००७ देखि आन्दोलन गरिरहेका, राणा शासन फालेका, पञ्चायत ढालेका, राजतन्त्र हटाएर लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका अनि बलिया संगठन स्थापना गरेका राजनीतिक दलहरुलाई एउटा सामान्य संगठन पनि नभएको, स्वतन्त्र उमेदवारले यति ठूलो चुनौती दिनु सामान्य हुँदै होइन । दलहरुले जनताको भावना बुझ्न सकेनन् । उनीहरुका कार्यशैली, जीवनशैली, बोली व्यवहार राम्रो नभएको यसले प्रष्ट पार्‍यो । त्यसको बदला नागरिकले मताधिकारमार्फत् लिएका हुन् ।

स्वतन्त्र उमेदवारले जितेपछि उनीहरुले धेरै काम गर्न सक्लान् भन्ने विश्वास मतदातामा आएको हुँदै होइन । बरु राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिले विगतमा देखाएका गतिविधि, व्यवहारको प्रतिशोध हो यो । स्वतन्त्र उमेदवारले जनभावना अनुरुप काम गर्नै सक्दैनन् भन्ने पनि होइन । नियमित रुपमा आउने निश्चित बजेट आइरहने र कानुन पुरानै भएकाले इच्छाशक्ति भए स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि उल्लेख्य काम गर्न सक्छन् । फरक यत्ति हो कि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारमा प्रभावशाली दलहरुले सहयोग नगर्न सक्छन् ।

स्वतन्त्र भनेको दलित व्यवस्थाको विरुद्ध हो । अर्थात निर्दलीय हो । धेरै जसो स्वतन्त्रहरु पछि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएको देखिन्छ । केहीले स्थापित पार्टीमा बागी बनेरसमेत चुनाव जितेका छन् । अहिलेको चुनावमा दलहरुको कमजोरीकै कारण असन्तुष्ट बनेका नागरिकले विकल्प खोजेका हुन् । यसलाई दलहरुले मनन गरी आत्ममूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । दलका नेता, कार्यकर्ताले आफ्ना बोली, कार्यशैली, रहनसहन, लवाइखवाइ परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । चाडै प्रदेश र संघको चुनाव हुँदै छ । स्थानीय तहको परिणामबाट झस्किएका दलहरु सच्चिन्छन् कि थप क्षति भोग्य तयार हुन्छन्, त्यो बेलासम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।