कोमलनाथ बराल ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्नाले पहिलो हो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पहिलो हुने व्यक्ति निर्वाचित मानिने र दोस्रो हो समानुपातिक । समानुपातिक भन्नाले जनसंख्याका आधारमा विभिन्न क्लस्टर अनुसार प्रतिशतका हिसाबले राजनैतिक दलबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई दलले पाउने मतका आधारमा छनोट हुने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ ।

उदाहरणका लागि महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख र अन्य जातिको विद्यमान जनसंख्यालाई प्रतिशतमा लिइन्छ र राजनैतिक दलका नाममा प्राप्त मतलाई विभाजन गरिन्छ । यसरी समानुपातिक र प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रणालीलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनिएको हो । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक गरी संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा व्यवस्थित गरिएको छ ।

तर स्थानीय तहमा समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको नभए पनि महिला तथा दलित महिलाको उपस्थिति सुनिश्चत गर्नका निमित्त कोटा निर्धारण गरी समावेशी सहभागिताको प्यारेन्टी गरिएको छ । यस अर्थमा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा उदारता देखिन्छ र न्यूनतम रुपमा भए पनि समावेशी चरित्र अंगीकार गरिएको पाइन्छ । यति बेला हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको पा“च वर्षे अवधि पार गरी दोस्रो अवधिको निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरेका छौं ।

त्यसो त स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सु–सम्पन्न भइसकेको छ र प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन पनि निकट भविष्यमा सम्पन्न हुन गइरहेको अवस्था छ । यी निर्वाचन कार्यका गतिविधिबाट के देखिन्छ भने यस्तोे निर्वाचन नेपाली जनताले थेग्न, बोक्न र बेर्होन सक्ने अवस्था छैन । विशेष गरेर आर्थिक चलखेल वा आर्थिक बहाब यति तीव्र गतिमा बगेको छ कि कसले रोक्न सक्ने ? मेलम्चीको पहिरो बग्दा झैं बगाइएको छ, रक्सीमा बगाइएको छ, रा“गा वा खसीमा बगाइएको छ ।

पार्टीलाई दस्तुरका रुपमा बगाइएको छ, नेताका खल्ती भराइएका छन् मतदाताका हात हातमा थमाइएका छन्, गाडी गुडीका ट्याड्ढका ट्याक भरिएका छन्, त्यस्तै कार्यकर्ताको बाइक तथा कारहरुका टयाकहरु दिनहुँ फुल गरिएका छन् । होटल, रेस्टुरेन्टहरु कार्यकताले भरिभराउ छन् र तिनका निम्ति खाना, पिउन बस्नका लागि महिनौंसम्मको लागि व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वप्रथम टिकट प्राप्त गर्न पार्टीलाई दस्तुर, दोस्रो नेता तथा कायकर्ता परिचालन गर्न दक्षिणा, तेस्रो मतदाता क्रय बिक्रयमा लगानी, चौथो प्रचारप्रसार र पाँचौं यातायात गरी विभिन्न क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगेको छ र बगाउन परेको छ ।

यहाँ नोटले भोट किनिन्छ, मान्छेको मोलतोल हुन्छ र मान्छे किनिन्छन् तथा मतपत्र नै च्यातिन्छन् । बुथ क्याप्चार गरिन्छन्, र मतपेटीका लुटिन्छन् । यस्तो निर्वाचन स्वतन्त्र निश्पक्ष मान्न सकिन्छ ? कदापि सकिन्न । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम शक्ति सम्पन्न हुन्छन् भन्ने मान्यता हो । निर्वाचनमा जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक विवेक प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । यस्तो स्वरुपको निर्वाचनबाट लोकतन्त्र प्रदूषित हुँदै छ भन्ने आंकलन गरिँदै छ । यस्ता गतिविधि खारेज गरिनु पर्छ । बन्द गरिनु पर्छ ।

हुन त सिद्धान्ततः निर्वाचन आयोगले खर्चको सिमा वा सिलिङ तोकेको पनि छ तर त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ? प्रश्न गम्भीर छ । निर्वाचनमा अथाह पैसाको खोलो बगेको छ, सबै चूपचाप छन्, कसैले देख्दैन । किनकि सबै प्रतिस्पर्धीले आ–आफ्नो गच्छे अनुसार खोलो बगाएकै छन् । आरोप प्रत्यारोपको कुनै अर्थ छैन । अति भए पछि खति हुन्छ भने जस्तै कतिपय नेता स्वयम्ले निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक रुपमै ओकल्न थालेको सुनिन्छ ।

पहिला पहिला लाखमा चुनाव लड्न सम्भव भए पनि अहिले करोडमात्र होइन, करोडौंमा चुनाव लडनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको कोही नेताबाट व्यक्त भयो भने कोहीले आफूले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको खर्च विवरण झुट्टा भएको साविती बयानसमेत दिए । पेश गरेको विवरणभन्दा यथार्थ खर्च कयौं गुणा बढी भएको भन्ने कुरा बाहिरियो । यसरी नेताहरुबाटै बोक्सी बोलाइको अभिव्यक्तिबाट निर्वाचन खर्च कति उर्लिए छ भन्ने आकलन स्पष्टसँग गर्न सकिन्छ । यो त अघिल्लो प्रदेश र संघका निर्वाचनको खर्च विवरणसँग जोडिएको आकलनमात्र हो ।

अहिले त स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण सुन्दा नै कहानीलाग्दो सुनिन्छ । अहिले एउटा नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखले बीसौं, तीसौं करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन् रे निर्वाचनमा भन्ने सुनिन थालेको छ । त्यस्तै गाउ“ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यले समेत करोडमा खर्च गर्न थाले रे भन्दा आश्चर्य चकितमात्र हैन, आक्रोशित तथा मुर्छित हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ यस्तो निर्वाचन कसले लड्छ सक्छ ? पार्टी र क्रान्तिका निम्ति समर्पित इमान्दार तथा निर्धन कार्यकर्ताले यस्तो भयानक डरलाग्दो चुनाव लड्न सक्लान र ? के गरिब जनताका सुयोग्य छोराछोरीले करोडौं खर्च गरेर स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय चुनाव लडन सक्लान त ? असम्भव, विल्कुल असम्भव ।

यस्तो निर्वाचन तीनले लड्न र जित्न सक्छन्, जो भूमाफिया छन्, जो शैक्षिक माफिया छन्, तथा जो वित्तीय माफिया छन्, जसले भष्टाचार र कमिसन खोरी, कालाबजारी र तस्कारी गरेर अकूत सम्पत्ति कुम्ल्याएका छन् । जसले सेतो पोशाकमा कालो धन्दा गरेर असिमित सम्पत्ति जम्मा गरेका छन् । यस्ता पात्रले चुनाव जितेर नीति निर्माताको तहमा, देशको शासन सत्ता सञ्चालन तहमा, न्याय निसाबको तहमा पुग्दा कसको हितमा नीति बत्ला ? जनताले कस्तो न्याय पाउलान् ? जनताको जीउधनको रक्षा कसरी हुन सक्ला ? राष्ट्र रहला कि नरहला ? शिक्षा तथा जन स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो होला? मानवअधिकार, सुशासन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कस्तो होला ? यी प्रश्न उठ्न थालेका छन् र उठ्नु पनि पर्छ ।

यति बेला सानै स्वरमा भए पनि राजनैतिक दलहरुभित्र पनि यस्तो महंगो चुनाव लड्न सकिन्न भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यस्तो सिस्टम बदल्नु पर्छ भन्ने आवाज आउन थालेको छ । यो सुखद् पक्ष हो तर कसरी ? प्रश्न फेरि पनि जटिल छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाए यति धेरै पैसाको खोलो बग्न पाउदैनथो कि भन्ने विकल्प उठ्न थालेका छन् । अर्को कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा सांसदले मन्त्री बन्न पाउने अवस्था रहदैन ।

राष्ट्रपतिले विभिन्न फा“टका विज्ञहरुको टिमबाट मन्त्री मण्डलमा नियुक्त गर्ने हुँदा सरकार प्रभावकारी हुने एकातिर र अर्कोतिर सांसद, मन्त्री बन्न नपाउदा सांसद बन्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृति कमजोर हुने हुनाले पनि धनले सबैथोक किन्ने गतिविधिमा ह्रास आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अन्यथा यही स्थितिमा पुँजीले मत किन्छ, पुँजीले सत्ता किन्छ, पुँजीले पद किन्छ । धनले निर्वाचन जित्छ र आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिले सबै चिज गुमाउछ र चुनाव जित्ने त प्रश्नै छैन । सोझा, सादा तथा इमान्दार कार्यकर्ता किनारा लाग्छन र मनी, मसल, माफिया सत्तामा पुग्छन् । लोकतन्त्र स्थापना गर्ने अभियानमा जसको लगानी छैन उसलाई लोकतन्त्रको के माया ? परिणामतः लोकतन्त्र प्रदूषित हुँदै जान्छ । यस्तै गतिविधिमा बढोत्तरी हुदै जादाँ एक दिन लोकतन्त्रकै अवसान हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले लिने ? प्रश्न गम्भीर छ ।

अतः लोकतन्त्र अर्थात् गणतन्त्रको रक्षाका खातिर यसको सुदृढ एवं सबलताका निमित्त फेरि पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ । लोकातन्त्रिक गणतन्त्रका सबै अवयव बलिया भएमात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्छ । लोकतन्त्रको सवल र सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन र विधिको शासन हो । निर्वाचन स्वच्छ, निश्पक्ष, धाँधलीरहित भयरहित तथा निर्वाध रुपमा स्वतन्त्र नहु“दासम्म लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन भन्ने कुरा विवादरहित सत्य हो । निर्वाचन सहज, सुलभ र मितव्ययी बन्नै पर्छ । अन्यथा लोकतन्त्र धनतन्त्र, बलतन्त्र एवं माफियातन्त्रमा बदलिन सक्छ । निर्वाचन मोलतोल, क्रयबिक्रय अर्थात् खरिद बिक्रीको माध्यममात्र बन्ने छ र सदिहको रगतले श्राप दिनेछ । तसर्थ समाज रुपान्तरणको नारा दिने राजनैतिक दलहरु र चेतनशील जनता समयमै होसियार बनौं ।