पोखरा ।
दसकौंदेखि व्यक्तिले दाबी गरेको पोखरा न्युरोडको अर्बाैं रुपैयाँ पर्ने ५ रोपनी जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला जिल्ला अदालत कास्कीले गरेको छ । न्युरोडको कित्ता नम्बर ११६८ को ५ रोपनी जमिनमा पोखरा ४ का कोइराला परिवारको दाबी थियो ।

२०३२ सालमा न्युरोड विस्तार विकास गर्दा नगर विकास समितिको हुने सर्तनामा भइसकेको जमिनमा समितिकै दाबी पुग्ने फैसला कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोमबार गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षको बहस र प्राप्त तथा पेस प्रमाणका आधारमा जग्गामाथि उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको जानकारी अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरुले दिए ।

पोखरा महानगरपालिका कार्यालय नजिककै उक्त जग्गामा राजेन्द्रनिधि कोइराला, भरत कोइराला, सकुन्तला कोइराला लगायतको दाबी थियो । करुणानिधि कोइराला र खेमलाल कोइरालाको नामको सहित ४१ जनाको जग्गा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले न्युरोड एकीकृत जग्गा विकास आयोजनाका क्रममा एकीकरणसहित विकास गरेको थियो । त्यस क्रममा उनीहरुले पाउनुपर्ने ५ रोपनी ४ आना २ पैसा जमिन आफूले लिएर अर्कैलाई बिक्री गरेका थिए भने बाँकी ५ रोपनी ७ आना ३ पैसा २ दाम उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा आउन बाँकी थियो ।

४१ जनामध्ये कोइरालाद्वयको जमिनबाट मात्रै सुरुमै समितिको नाममा आउन बाँकी थियो । त्यति बेला नै अर्कै प्रयोजनमा उनीहरुको जग्गा रोक्का भएको हुँदा समितिको नाममा आउन सकेको थिएन । २०३७ साल मंसिर १६ गते मात्रै उनीहरुको जमिन फुकुवा भएको थियो । फुकुवा भएको पर्सिपल्टै उनीहरुले ५ रोपनी ४ आना २ दाम अर्कैलाई बिक्री गरेका थिए । बाँकी जमिन समितिको नाममा दिन बाँकी नै थियो । पछि भने कोइराला परिवारभित्रबाट अंशबन्डाका लागि जमिन फुकुवाका लागि सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

सर्वाेच्चले अंशबन्डाको हक लाग्ने हदसम्मको फुकुवा भनी फैसला गरेको थियो । त्यसपछि मुद्दा उत्पत्ति भएकै तहको अदालत अर्थात जिल्ला अदालतमै फेरि मुद्दा आएको थियो । कोइराला परिवारले जमिन आफूहरुको नाममा ल्याउन गरेका प्रयास विरुद्ध नागरिक समाजका तर्फबाट विष्णु बराल, पर्शुराम बराल र डिल्लीराम अधिकारीले समेत जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सँगै उपत्यका नगर विकास समितिले पनि अर्काे मुद्दा हालेको थियो । तीन वटै मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले सोमबार गरेको हो ।

यसअघि यो मुद्दा धेरै पटक विभिन्न बहानामा सार्दै आइएको थियो । उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु बाबुराम सुवेदी, विष्णुप्रसाद उपाध्याय, देवप्रसाद योगी र तेजप्रसाद शर्माको इजलासमा पनि परेको थियो । कहिले प्रतिवादीका तर्फबाट, कहिले सरकारी वकिलका तर्फबाट, कहिले लगाउको मुद्दा हटेकाले, कहिले हेर्न नभ्याएकाले, कहिले बार इकाइको पत्र लगायत कारणबाट फैसला हुन सकेको थिएन ।

उक्त मुद्दामा वादी उपत्यका नगर विकास समिति तथा नागरिक समाज प्रतिनिधितर्फको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा, अधिवक्ताहरु विष्णु अधिकारी, शुकदेव गौतम, डिल्लीराम अधिकारी र गिरिधारी सुवेदीले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी कोइरालाहरुका तर्फबाट भने अधिवक्ताहरु रामचन्द्र त्रिपाठी, दामोदर अधिकारी र फणीन्द्रराज कोइरालाले बहस गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतको फैसलाबाट सार्वजनिक सम्पति संरक्षणको पोखरा महानगरको प्रयासमा सफलता मिलेको प्रतिक्रिया उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षसमेत रहेका महानगर मेयर धनराज आचार्यले दिएका छन् । ‘अदालतबाट न्याय मिलेको छ, जसले मुद्दा हाल्नुभयो नागरिक समाजका साथीहरु, उहाँहरु पनि धन्यवादका पात्र हुनुभएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अब त्यो जग्गालाई संरक्षण गर्न महानगरपालिका लाग्छ ।’