काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीको मतदाता नामावाली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल मिति २०७९-३-१ देखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य सञ्चालन अवस्थामा रहेको हुँदा हाललाई आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीबन्दीको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नू-गराउनू ।’

२०६४ र २०७० पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति वा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र मतदान अधिकार दिएको आदेशमा जानकारी गराइएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्रको निर्माण गर्ने तथा संविधानमा व्यवस्था गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको साथै कैद सजाय भइ कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बिन हुन्छ भन्ने नभएको आदेशमा छ ।