सशस्त्र द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि संघीय सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले काम थालेको छ । सोही क्रममा मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुनको परिमार्जन र संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको संस्थागत सुधारको लागि द्वन्द्व पीडित समुदाय तथा मानव अधिकारकर्मीसँग परामर्श गरेको छ ।

सरोकारवालाहरुले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन गरी पीडितमैत्री बनाउन र द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई छिटो भन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन जोडतोडका साथ आवाज उठाएका छन् । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन नेपालको संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तरा कानुनको प्रतिकुल भएकोले सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सरकारले कार्ययोजना बनाएर असार मसान्तसम्ममा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

द्वन्द्व पीडितको मुद्दा लडेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गराउन सहयोग गर्ने कानुन व्यवसायी गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी)ले अहिले कानुन मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बन्दीकै पहलमा अहिले फेरी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुमा विश्वासको वातावरण पुनस्थापित गर्न र संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन थालनी गरेको प्रयासले उनीहरुमा केही हदसम्म आसा जागृत गराएको छ । सरकार र द्वन्द्वपीडित बीच सहज रुपमा सम्बाद गर्ने वातावरण समेत बनेको छ ।

नेपाल सरकार र तत्कालिन नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुरा भैसकेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुको समायोजन, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण लगायतका सकारात्मक कामका बाबजुद द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गंभिर उल्लघंन तथा मानवता विरुद्धको अपराधका घटनाको छानवीन गर्नको लागि २०७१ माघ १७ गते सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग र २०७१ माघ २८ गते वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन भएको हो । ति दुबै आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । सक्षम न्यायिक सयन्त्र र निश्पक्ष अनुसन्धान गरेर दुबै आयोगले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको मुल कारण पहिचान गर्ने, सत्यको खोजी गर्ने तथा गंभिर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई अभियोजनको काम गर्नु पर्छ । संक्रमणकालिन संयन्त्रको मुख्य काम पीडितहरु सन्तुष्ट हुनु पर्ने मान्यताले सार्थकता पाउनु पर्छ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार संयन्त्रहरुले ६ महिनादेखि २ वर्षमा ८० प्रतिशत काम गर्नु पर्नेमा नेपालमा दुबै आयोगले ४ वर्षको अवधीमा ६३ हजार भन्दा बढी उजुरी लिएर मात्र राखेको छन् ।

नेपालको द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषय राजनीतिक मुद्दा मात्र नभएर सत्यको खोजी, मानव अधिकार र पीडितले न्याय प्राप्तिको सवालसँग जोडिएको छ । खासगरी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँगको नियमित सम्बादले संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियालाई पुनः लयमा फर्काउन खोजेको देखिन्छ । सरकार, पीडित समुदाय र नागरिक समाज बीचमा सहकार्यका लागि न्युनतम आधार तयार भएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले विगतको गल्तीहरुबाट पाठ सिकेर ठोस योजनाका साथ संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनु पर्छ ।

द्वन्द्वकालिन मुद्दाको सम्बोधन र शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने सवाल नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिएकोले राजनीतिक दल र सरकारले त्यस तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । मानव अधिकारको गंभिर उल्लघंन तथा मानवता विरुद्धको अपराधको विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सयुक्त राष्ट्र संघको ध्यानाकर्षण हुन दिन हुदैन् ।