रिखिराम जिसी । पोखरा
स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाको कार्यपालिकाले गरेको पहिलो निर्णय उच्च अदालत पोखराले खारेज गरिदिएको छ । नगर कार्यपालिकाले नगरभरिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने भनेर गरेको निर्णय अदालतको आदेशबाट खारेज भएको हो ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्लको संयुक्त इजलासले असार ८ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिघटनको निर्णय खारेज गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बुधबार अदालतले निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘नियुक्त भएको मितिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेतको कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा निजलाई पूर्व जानकारी नदिई र कानुन बमोजिमको प्रक्रिया नअपनाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विघटन गर्ने गरेको निर्णयबाट निवेदकको कानुनी हक एवं विद्यालयको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा समेत असर पर्ने,’ उच्चको बुधबारको आदेशमा भनिएको छ । कार्यपालिकाले संघीय कानुन विपरीत नगर शिक्षा ऐन जारी भएको भन्दै त्यसलाई खारेजको निर्णय गरेको थियो । अदालतले त्यस्तो निर्णयलाई पनि खारेज गरेको छ ।

स्थानीय पालिकाहरुमा गाउँ तथा नगर सभाले ऐन बनाउँछ । ऐन फेरबदल, खारेज वा संशोधन पनि सभाबाट हुन्छ । तर पुतलीबजारको कार्यपालिकाले ऐन खारेजको निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई अदालतले अमान्य ठह¥याएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णय विरुद्ध मातृभूमि मावि पुतलीबजार १३ का अध्यक्ष ध्रुवराज शर्माले असार ५ गते उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेका थिए । नगर कार्यपालिका र नगर प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखी हटाउने मनसायले निर्णय गरिएको उल्लेख छ । उनी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भने अभिभावक भेलाबाट चुनिएका थिए । त्यति बेला पुतलीबजारको मेयर एमालेबाट निर्वाचित सीमा क्षेत्री थिइन् । हालैको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसका तुलसीराम रेग्मी मेयर निर्वाचित भएका हुन् ।

शर्माले दायर गरेको मुद्दाको पक्षमा अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र थापामगर, जूनाकुमारी गुरुङ र कृष्णकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतमा बहस गरेका थिए । विपक्षको तर्फबाट अधिवक्ताहरु जगन्नाथ ढकाल र तुलसी गिरीले बहस गरेका थिए ।

गत जेठ १७ गते बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले नगरपालिकाभित्रका विद्यालयका हालका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ विघटन गरी भदौ १५ गतेभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरी नगरपालिकालाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो । उक्त नगरकार्यपालिका बैठकले स्थानीय शिक्षा ऐन २०७५ खारेज गर्ने र संघीय शिक्षा ऐन २०२८ लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्नुपरे शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, सोको कारण खुलाई जिल्ला शिक्षा समितिले त्यस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सक्नेछ भन्ने कानुनी प्रावधान छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम २८ मा व्यवस्थापन समिति विघटन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अनुसार विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा, विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खल्बल्याएमा र नेपाल सरकारको नीति विपरीत काम गरेमा, विद्यालयको व्यवस्थापन सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेमा समिति विघटन गर्न सकिने उल्लेख छ । यही व्यवस्था विपरीत आफूहरुलाई बिनाकारण र राजनीतिक प्रतिशोधका आधार हटाइएको जिकिर मुद्दाका पक्षवाला शर्माको थियो ।

कार्यपालिकाले शिक्षा ऐन विपरीत निर्णय गरेकाले मुद्दा दायर गरेको शर्माले बताए । ‘नगर शिक्षा ऐन १०७५ को दफा १३ को उपदफा १ को १.१ मा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ३ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पदावधि नसकिँदै कानुन विपरीत समिति विघटन गर्दा अदालत गएको हुँ ।’ स्थानीय ऐन नगरसभाले संशोधन गर्न पाए पनि नगरकार्यपालिकाले नपाउने शर्माले बताए । पुतलीबजार नगरपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन २०७५ असार ३ गते लागु गरेको थियो ।