‘महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाऔं’: राष्ट्रिय महिला आयोग

समाधान संवाददाता २०७९ असार १६ गते ११:०६

पोखरा l
राष्ट्रिय महिला आयोगले नेपाल पक्ष रहेका महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी (सिड) तथा अन्य दिगो विकास लक्ष्य लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको कार्यान्वयनसम्बन्धी सोमबार गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गरेको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा आयोगले अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिइने बताइन् ।

‘आयोगले महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने कार्य गर्दै आएको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालले पठाउने प्रतिवेदन तयारीको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ ।’

अध्यक्ष पराजुलीले महिलालाई विकासमा मूल प्रवाहीकरण गर्नेदेखि राज्यका सबै तह र निकायमा महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाएर सारभूत समानता कायम गर्नका लागि ध्यान दिएको बताइन् । महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव र सामाजिक कुरीतिलाई उन्मूलन गरी मुलुकमा महिलाको सम्मानपूर्ण स्थान सुनिश्चित गर्न आयोग सक्रियतापूर्वक लागेको उनले उल्लेख गरिन् ।

Advertisement

गण्डकी प्रदेशका शिक्षा संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले प्रदेशको नीति तथा योजना निर्माण गर्दा महिला अधिकार तथा लैंगिक समानताका सवाललाई सम्बोधन गरेको बताए । महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानता कायम गर्नको लागि पहल गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले लैंगिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्लेले महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी(सिड) महिलाको विशेष अधिकार संरक्षण गर्न ल्याएको बताए । उनले दिगो विकास लक्ष्यले महिला बिरुद्धका सबै प्रकारका विभेद अन्त्यमा जोड दिएको जानकारी दिए ।

Advertisement

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराई, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य, राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य सावित्राकुमारी शर्मा, जिल्ला समन्वय समिति कास्की उपप्रमुख सरिता माल, ब्रम्हकुमारी अप्सरा लगायतले बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया