काठमाडौं ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था समेतको आधारमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै त्यसलाई आवश्यक निर्णयार्थ तथा कार्यार्थ गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको बताए । आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र तत्काल व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था नभए साउन मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । प्रतिवेदनमा ‘अविलम्ब विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारी एवम् स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसको आधारमा विद्युतीय मतदान मेसिनको स्पेशिफिकेशन, मेसिनको गुणस्तर चेकजाँच, विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने तथा मेसिन उपर सार्वजनिक रुपमा उठान हुन सक्ने जिज्ञासाहरूको समाधान, भविष्यमा बृहत्तर रुपमा मुलुकभर यसको प्रयोग गर्दा मेसिनमा गर्नुपर्ने सुधार र विद्युतीय मतदान मेसिनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका मुलुकहरुको अनुभवबाट सिकेर उन्नत एवम् विशिष्ट प्राविधिक क्षमताले युक्त यन्त्रको प्रयोग नेपालको निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्ने जस्ता’ विषयहरु समावेश भएको अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावमा विद्युतीय मेसिन प्रयोगका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णयका लागि फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउने उद्देश्यका साथ अध्ययनका लागि गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्णयका लागि फाइल (प्रतिवेदन) मन्त्रिपरिषद पठाइएको हो ।