गण्डकी प्रदेश सभा यसै पनि निस्क्रिय छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी बीचको किचलोको मारमा संसद छ । अर्थमन्त्री रामजी बरालले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको चाहना र निर्देशन विपरीत बजेट ल्याएको विषयले संसदमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेको छैन । यसै विषयलाई लिएर बिहीबार प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिको बैठक डाकिएको थियो ।

दुर्भाग्य त्यस बैठकमा सभापति दीपक कोइरालाबाहेकहरु सदस्यहरु उपस्थित भएनन् । गयल भए । यसको अर्थ के भने संसदीय समितिप्रति सदस्यहरु उदासीन छन् । समितिमा सदस्यहरुको गैरहाजिरी त्यो पहिलोपटक थिएन । पटकपटक डाकिएका बैठकमा सदस्यहरु गयल हुन्छन् वा कोरमै पुग्दैन । यस्तो पीडा सुरुदेखि नै समितिहरुले भोग्दै आएका छन् ।

संसद नचलेका बेला समितिहरु भने पनि चल्नुपर्छ । संसदीय अभ्यासमा समितिहरुलाई मिनी संसद मानिन्छ । संसदले गर्न नपाएको काम वा नगरेको काम पनि मिनी संसदमा हुनसक्छ । संसद जनताको आवाज उठाउने थलो हो । त्यस्तो आवाज मिनी संसदमा उठाउन सकिन्छ । तर गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीहरु पनि मिनी संसदमा मताधिकारसहितको सदस्य छन् । १३-१४ सदस्य समितिमा हुन्छन् । तीमध्ये आधा पनि उपस्थित नभए कोरम पुग्दैन । अनि बैठक बस्न सक्दैन ।

मन्त्रीहरुलाई मताधिकारसहितको सदस्य बनाएपछि कोरमका लागि उनीहरुको पनि गणना गर्नैपर्ने हुन्छ । तर उनीहरु भने आफ्नो मन्त्रालयको विषय पर्दा पनि समितिको बैठकमा जाँदैनन् । जब कि संसदप्रति कार्यपालिका उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसदप्रति अनुत्तरदायी हुनु भनेको जनताप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी नहुनु हो । जनताले बनाएको संसदप्रति अनुत्तरदायी हुने छुट मन्त्रीहरुलाई हुँदैन र जनताले काम गर भनेर पठाइएका सांसदहरुले संसद वा मिनी संसदलाई अपहेलना गर्नु पनि हुँदैन ।

त्यो छुट पनि उनीहरुलाई नैतिकरुपमा छँदै छैन । संसद वा मिनी संसदको अपहेलना भनेको वास्तवमा त्यो जनताकै अपहेलना हो । संसदलाई चुस्त र चलायमान बनाउने भनेकै त्यसका सदस्यहरु अर्थात सांसदहरुले हो । गण्डकी प्रदेशका सांसदहरु संसदप्रति र मिनी संसदप्रति गम्भीर बनून्, जनताको आशा र अपेक्षालाई मुखरित गरुन् ।