पोखरा ।
दशकौंदेखि व्यक्तिले दाबी गर्दै आएको पोखरा न्युरोडको अर्बौ पर्ने ५ रोपनी जग्गा हालै अदालतले सरकारी हुने फैसला गर्‍यो । फैसला आएको एक साता नबित्दै समितिले सोमबार डोजर लगाएर जमिन सम्याएको छ ।

सो जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला १३ असारमा भएको थियो । समितिले जमिनमा बनेका संरचनालाई भने छाडेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीले न्युरोडको कित्ता नम्बर १६६८ को ५ रोपनी ४ आनभन्दा बढी जमिन उपत्यका विकास समितिको हुने फैसला गरेको थियो । समितिले सोमबार उक्त जमिनमा रहेका भौतिक संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेको छ ।

हालै सरकारी हुने फैसला भएको महानगरनजिकको ५ रोपनी जग्गा सम्याएर पार्किङका लागि प्रयोग गरिने भएको छ

Advertisement

जमिन सम्याउने क्रममा सो जग्गामा बसोबास गर्नेहरु र कोइराला परिवारले अवरोध गरेका थिए । नगर प्रहरीले स्थिति नियन्त्रण लिन नसकेपछि प्रहरी परिचालन गरी जमिन सम्याइएको हो । यो जग्गामा अहिले ८ परिवारले बसोबास र खेती गर्दै आएका छन् । त्यहाँकी बासिन्दा भीमकुमारी चापागाईँले पूर्वसूचना बिना आफूहरुको खेती नष्ट गरिएको गुनासो गरिन् । संरचनाभन्दा बाहिरको जमिन सम्याइएको पोखरा महानगरका प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले बताए ।

उपत्यका नगर विकास समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले तत्काल पार्किङ प्रयोजनका लागि संरचनाबाहेक जमिन सम्याइएको जानकारी दिए । ‘सम्मानित अदालतको फैसला बमोजिम प्राप्त जमिनमा रहेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना दिएका छौं । बाँकीे जमिनमा डोजर लगाएर सम्याएका छौं । यो जमिन तत्कालका लागि पार्किङका लागि प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने ।

महानगरका मेयर धनराज आचार्यले गत बिहीबार उपत्यका नगर विकास समिति अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेका थिए । पदभार ग्रहणका बेला उनले समितिको नाममा कति जमिन, कस्तो अवस्थामा छ भनी एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । नगर विकासको पहिलो बैठकले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला अनुरुप प्राप्त जमिन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न खाली गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय बमोजिम संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्र्दै खाली जमिन सम्याइएको हो । त्यो जग्गा चिप्लेढुंगादेखि सभागृह अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ स्थानीय जग्गाधनीबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये समितिको नाममा आउन बाँकी जग्गा होे । न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोही जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो । सो जग्गामा दशकौँदेखि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का कोइराला परिवारको दाबी थियो ।

राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरीपाऊँ भनी नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो ।