संघीयतापछि पहिलो पटक पोखरा महानगरले पाएका मेयर हुन् मानबहादुर जिसी । आफ्नो कार्यकालको सुरुआतमा औसत काम गरेका उनी पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि लामो समय बिदामा रहे । कार्यकालको अन्तिमतिर महानगरमा आए पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी उल्लेख्य काम गरेको देखिएन । स्वास्थ्य समस्याले संसदीय राजनीति र पार्टी दुवैतिर भूमिका निर्वाह गर्न नपाएका जिसीप्रति नगरबासीको सहानुभूति छ ।

केही दिनअघि उनले पोखराका ३ स्थानका सरकारी जग्गा अपारदर्शी ढंगले निजी क्षेत्रलाई दिने सम्झौता गरेको खुलासा भयो । आफूले चाहेकै मान्छे र कम्पनीलाई भाडामा दिने नियतले केही प्रक्रिया पूरा भएको देखिन्छ भने केही प्रक्रिया मिचिएको देखिन्छ । कार्यकाल सकिएपछि मात्र यो काण्ड सार्वजनिक भएको छ । यो शक्तिमा हुँदा अपारदर्शी ढंगले सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग कसरी हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण बनेको छ ।

जिसीले पर्यटन बसपार्क, गल्फ कोर्स र पृथ्वीचोकको यातायात कार्यालय नजिकका जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेका थिए । संघीयतापछि पोखरा उपात्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षसमेत मेयर नै हुने व्यवस्था छ । समितिका सदस्य सचिव महानगरका कार्यकारी अधिकृत, पदेन सदस्यहरु सिडिओ, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयका प्रमुखहरु पनि सम्झौताबारे बेखबर छन् । सम्झौतामा सदस्य सचिवले हस्ताक्षर गर्ने प्रचलनलाई तोड्दै जिसीले नै हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । मेयरबाट बिदाइ हुनुभन्दा २ दिनअघि यो सम्झौता भएको छ । लामो समय बिरामी परेर नियमित कामसमेत गर्न कठिनाइ हुने मेयर जिसीलाई कार्यकालको अन्तिम चरणमा यस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा उनको नियतमाथि नै शंका उब्जिएको छ ।

३ ठाउँकै जग्गाको विशेष महत्व छ । पोखरा महानगरमा यति ठूला जग्गा पाउन कठिनाइ एकातिर छ भने यति सस्तो दरमा भाडामा पाउन असम्भव नै छ । पर्यटकीय बसपार्क बुधबार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको छ । स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदै भाडामा लगाउनुपर्ने हतारो रहस्यपूर्ण छ । जग्गा भाडामा दिन नियमित निस्कन छाडेको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएको देखिएको छ । निवर्तमान मेयर जिसीले कानुन अनुसार नै भाडा सम्झौता भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर सूचना लुकाउने, पोखरेलीलाई गुमराहमा राखेर यहाँका सम्पदा लामो समयसम्म निजीलाई दिने कुरा स्वाभाविक हुँदै होइन । यो प्रकरणको छानबिन गरिनुपर्छ ।