पोखरा ।
बजेटमा त्रुटि भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ ।

एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले बजेटका स्रोतको १२ प्रतिशत मात्रै ऋण लिन सकिने व्यवस्था विपरीत धेरै ऋण लिने प्रदेश सरकारको बजेट संवैधानिक हिसाबमै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । ‘संविधान विपरीतको बजेटमाथि छलफल गर्न हुँदैन भनेका हौं,’उनले भने ।

असार १ गते अर्थमन्त्री रामजी बरालले ल्याएको बजेटमाथि २१ गतेबाट मात्रै छलफल सुरु भएको थियो । तर, छलफल जारी हुँदा शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसदहरुले बजेटमा त्रुटि रहेको बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनेर स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ । तर, एमाले सांसद बस्नेतले १४ अर्ब ३३ करोड राजस्वको स्रोतको १२ प्रतिशतमात्रै ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बढी गरिएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट ९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ गण्डकी प्रदेशलाई पठाउने निश्चित गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अनुमान छ । त्यस हिसाबले १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको १२ प्रतिशत १ अर्ब ७१ करोड ९६ लाख रुपैयाँसम्ममात्रै प्रदेशले ऋण लिन सक्ने सांसद बस्नेतले बताए ।

नेपालको संविधानको भाग २६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । धारा १५१ को उपधारा १ को चमा उक्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले १२ प्रतिशतमात्रै ऋण लिन सक्ने सिफारिस गरेको सांसद बस्नेतले बताए ।

‘त्रुटि भएसम्मको हदमा बजेटको अंक घटाउनुपर्छ, योजनाहरु कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र संसद चल्न सक्दैन ।’