संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा तीनथरी हदम्याद प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ। यौनहिंसामा परेका बालिगको एक वर्ष ,नाबालिगको हकमा २ वर्ष तथा अपांगता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा हदम्याद तीन वर्षसम्म हुनु पर्ने निर्णय गरेको छ।

हाल १ वर्षको हदम्याद छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा हदम्यादको व्यवस्था यथावत् थियो। महिला अधिकारकर्मीले भने बलात्कार मुद्दामा हद म्याद हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए।