पोखरा ।
आफूहरुको लालपुर्जा भएको जमिनमा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर अन्याय गरेको पोखरा ४ को कोइराला परिवारल बताएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीले पोखरा न्युरोडको ५ रोपनी जमिनमा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला असार १३ गते गरेको थियो । त्यसपछि २० गते उक्त जग्गमा महानगरपालिकाले डोजर लगाएको थियो ।

‘९० सालको दर्ताको आधारमा हाम्रा बाउबाजेको पालादेखिको जग्गाको लालपुर्जा हाम्रो नाममा छ,’ गैरापाटनका राजेन्द्रनिधि कोइरालाले भने, ‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै, हामी माथिल्लो अदालतमा जान पाउने समय पनि नदिई डोजर लगाइयो, हामीलाई अन्याय भयो ।’ उनले न्यायका लागि जहाँजहाँ जानुपरे पनि आफूहरु जाने बताए ।

दशकौंदेखि कित्ता नम्बर १६६८ नम्बरको जमिन विवादित छ । उक्त जमिन पहिला नगर विकास समितिबाट रोक्का थियो । त्यसका विरुद्ध कोइराला परिवार अदालत गएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले जग्गा फुकुवाको फैसला गरे पनि आफूहरुले न्याय नपाएको राजेन्द्रनिधिले बताए । ‘सर्वाेच्चको फैसला अनुसार कास्की जिल्ला अदालतले मालपोतलाई चिठी पनि लेखिदियो, तर जग्गा फुकुवा भएन,’ उनले भने । सर्वाेच्चले ७६ सालमा जग्गा फुकुवाको फैसला गरिदिएको उनले सुनाए ।

तर त्यसपछि नागरिक समाजका प्रतिनिधि भनी विष्णु बराल, डिल्लीराम अधिकारी र पर्शुराम बरालले उक्त जमिन उपत्यका नगर विकास समितिको हुनुपर्ने भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको तर्फबाट पनि मुद्दा परेको थियो । त्यही मुद्दाको फैसला गर्दै जिल्ला अदालतले उक्त जग्गामा समितिको दाबी पुग्ने ठहर्‍याएको हो ।

तत्कालीन नगर योजना कार्यान्वयन समितिले २०३२ सालमा पोखरा न्युरोड विकास गर्दा ४१ जनाको जग्गा एकीकरण योजना बनाएको थियो । ४० जनाको जग्गा योजनामा प¥यो । करुणानिधि कोइराला र खेमलाल कोइरालाको जमिन त्यतिखेर अर्कै सरकारी निकायमा रोक्का रहेको हुँदा नगर योजनामा समेटिएन । पछि मात्रै फुकुवा भयो । खेमलाल कोइरालाका छोरा राजेन्द्रनिधि र भरतराज कोइरालाको नाममा उक्त जग्गा रह्यो ।

त्यही जमिनमध्येबाट नगर योजनालाई दिनुपर्ने जमिन दिइसकेको राजेन्द्रनिधिले शुक्रबार पत्रकारहरुलाई सुनाए । ‘१ रोपनी १३ आना जमिन सडकमा परिसकेको छ,’ उनले भने, ‘५ रोपनीबाट त्यति जमिन सडकमा पर्‍यो, बाँकी हाम्रो हो ।’ तर उपत्यका नगर विकास समितिका तर्फबाट परेको मुद्दामा १० रोपनीमध्ये ५ रोपनी कोइरालाहरुले ३७ सालमा अर्कैलाई बिक्री गरिसकेको र बाँकी ५ रोपनी समितिको हुनुपर्ने दाबी गरिएको थियो । तर कोइराला परिवारले भने सडकलाई दिनुपर्ने जति दिइसकेको र बाँकी जमिन आफूहरुको भएको बताएको छ ।

महानगरपालिकाले जग्गामा डोजर चलाएपछि कोइराला परिवारले त्यस विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट हालेको थियो । उक्त रिटमा उच्चले जग्गा यथास्थितिमा राख्न र डोजर नचलाउन अन्तरिम आदेश दिएको राजेन्द्रनिधिले सुनाए । महानगरले सोमबार खाली जमिनमा डोजर लगाई त्यहाँका भौतिक संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो ।