रिखिराम जिसी
पोखरा ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा ७ सय ९५ रोेपनी जग्गा छ । समितिको असार २१ गतेसम्मको अभिलेख अनुसार ९१ रोपनी ४ आना जग्गा भाडामा दिइएको छ । जसमा धेरैजसोमा प्रक्रिया नै पुगेको छैन ।

नगर विकास ऐन २०४५ लाई संशोधन गरी समितिको अध्यक्ष नगरपालिकाको मेयर बन्ने प्रावधान हालै बनेको छ । उक्त ऐन संशोधन हुनुपूर्व समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको थियो । त्यसरी नियुक्त भएकाहरुले खट्टे बाँडे झै जग्गा बाँड्दै भाडामा लगाउँदै आएको समितिकै अभिलेखले देखाउँछ । पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले पनि कार्यकालको अन्तिम घडीमा ६३ रोपनी जमिन भाडामा लगाउने सम्झौता सुटुक्क गरेको खुलासा भइसकेको छ । त्यसअघि पनि जिसीले अपनाएको भन्दा कमजोरी प्रक्रियाबाट जग्गा भाडामा लगाइँदै आइएको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरु व्यक्ति, निजी कम्पनीदेखि सामाजिक संस्थालाई ५ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिइएको छ । भाडामा लिएका व्यक्ति वा कम्पनीले मासिक १ सय २५ देखि २ लाख ७५ हजार तिर्ने गरेका छन् । जसरी बिना कुनै आधार र प्रतिस्पर्धा जग्गा भाडामा दिइएको छ, नवीकरण पनि आधार बिनै हुँदै आएको छ ।

समितिको स्वामित्वमा रहेको शान्ति वन बाटिका नजिकको ४ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि शान्तिघाट विकास समितिसँग ०६६ फागुन १ गते सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार समितिले वार्षिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्छ । जसको मासिक भाडा १ सय २५ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

बागलुङ बसपार्कअगाडिको १६ रोपनी जग्गा पोखरा बेसी सेवा समितिले मासिक २५ हजारमा भाडामा लिएको छ । समितिले १० वर्षका लागि ०७४ कात्तिक १६ गते सम्झौता गरेको हो । संस्थान क्षेत्रको ४६ रोपनी जग्गा कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिले १० वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । समितिले आम्दानीको १७ प्रतिशत भाडा तिर्ने गरी ०७४ चैत १ गते सम्झौता भएको हो । उसले मनग्गे भाडा उठाउँछ ।

उक्त दुवै सम्झौता विधि, प्रक्रिया पूरा नगरी सम्झौता गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘केही व्यक्ति मिलेर समिति दर्ता गराए, समिति भएसी राज्यलाई कर तिर्नुपरेन । समितिले भाडामा लिएर विभिन्न संघ, संस्थाबाट भाडा उठाउने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

पोखरा बेसी सेवा समितिले नगर विकास समितिसँग मासिक २५ हजार रुपैयाँमा तिरेर लिएको जग्गाबाट मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँ भाडा उठाउँछ । बिना बोलपत्र अर्थात बिना प्रतिस्पर्धा उक्त समितिलाई भाडामा दिएको हो । सम्झौता खारेजीका लागि छानबिन समितिसमेत गठन गरिएको थियो । तर समितिले काम गर्न सकेन । जुन सम्झौता अहिले पनि निरन्तर छ ।

नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष सुन्दर श्रेष्ठले पुरानो सम्झौतालाई नवीकरण मात्र गरेको प्रष्टीकरण दिए । ‘व्यक्ति भएको भए छुट्टै हुन्थ्यो, जुन समितिले पहिलेदेखि राम्रै काम गर्दै आइरहेको थियो, समिति भएकाले र काम पनि राम्रै गरेकाले नवीकरण गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नवीकरण गरेका थियौं ।’

पर्यटन बसपार्क र गल्फकोर्सको जग्गासहित ३ ठाउँको ६३ रोपनी जग्गा कार्यकालको अन्तिममा ‘सेटिङ’ मिलाएर भाडामा दिइएकोे भन्दै पूर्वमेयर जिसीको आलोचना भइरहेको छ । पूर्वमेयर जिसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा ‘सेटिङ’ मिलाएर भाडामा दिइएको भन्ने आरोप निराधार भएको जिकिर गरेका छन् । ‘पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको संस्थागत हितलाई नै ध्यानमा राखेर प्रचलित नियम, कानुन र विधि अनुसार नै जग्गा भाडामा लगाइएको हो,’ जिसीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विगतमा तोक, आदेशमा सम्झौता गरेर भाडामा दिइएका समितिको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न ठाउँका जग्गा र यी तीनवटा जग्गाको भाडा पनि विगतमा कति थियो र अहिले कतिमा भाडामा लगाइएको हो भनी जिसीले प्रश्न गरेका छन् ।

नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यले नगर विकास समितिको स्वामित्वमा कहाँ के कति जग्गा छ, त्यसको रिपोर्ट बनाउन संयन्त्रलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । ‘छलफलका लागि समितिको बैठक असार २५ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘छानबिनको क्रममा छौँ । रिपोर्ट आएपछि के गर्ने निर्णय गर्छाैँ ।’

नगर विकास ऐन अनुसार मेयर अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिले तोकेका १ जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेका १ जना अधिकृत, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेका १ जना अधिकृत र स्थानीय पालिकाको कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ सदस्य, स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने १ महिलासहित २ जना र समितिको सदस्य सचिवको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समितिमा रहने व्यवस्था छ ।