रिखिराम जिसी
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संवैधानिक त्रुटि भएको औंल्याएको छ । एमालेले बजेट संवैधानिक त्रुटि भएको भन्दै शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेको थियो । उसको अवरोधपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले बजेटका राजस्व र वित्त आयोगले पठाउने रकमको १२ प्रतिशतमात्रै ऋण लिन सकिने व्यवस्था विपरीत धेरै ऋण लिने प्रदेश सरकारको बजेट संवैधानिक हिसाबमै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । ‘संविधान विपरीतको बजेटमाथि छलफल गर्न हुँदैन भनेका हौं,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनेर स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ । तर, एमाले सांसद बस्नेतले १४ अर्ब ३३ करोड राजस्वको स्रोतको १२ प्रतिशतमात्रै ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बढी गरिएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ गण्डकी प्रदेशलाई पठाउने निश्चित गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अनुमान छ । त्यस हिसाबले १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको १२ प्रतिशत १ अर्ब ७१ करोड ९६ लाख रुपैयाँसम्ममात्रै प्रदेशले ऋण लिन सक्ने सांसद बस्नेतले बताए ।

नेपालको संविधानको भाग २६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । धारा १५१ को उपधारा १ को चमा उक्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले १२ प्रतिशतमात्रै ऋण लिन सक्ने सिफारिस गरेको सांसद बस्नेतले बताए ।

सदन स्थगित भएपछि शुक्रबार बैठक चलाउने उपाय खोज्न कार्यव्यवस्था समितिको बैठक शुक्रबार बसे पनि निष्कर्ष निस्केन । त्यसपछि दलहरुका शीष नेताहरुले छलफल गरे । संसद बैठकबाट आइतबार बस्ने गरी सहमति भएको अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ ले बताए । ‘दलहरुबिच सहमति भइसकेको छ, आइतबार प्रदेशसभा बैठक बस्छ,’ मन्त्री बरालले भने ।

वित्त आयोगले पठाएको चिठी अनुसार पुनर्लेखन नहुने मन्त्री बरालले बताए । ‘आयोगले असार १३ गते चिठी पठाएको हो हाम्रो बजेट असार १ गते प्रस्तुत भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘आयोगले ध्यानाकर्षण गराएका कुरालाई स्वागत गर्नुपर्छ तर रिराइट गर्न सम्भव छैन ।’ संसदमा अर्थमन्त्रीले विभिन्न विषयमा जवाफ दिने गरी आइतबार ११ बजे संसद बस्ने सहमति दलहरुले गरेका थिए ।

प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले प्राविधिक त्रुटिका कारण १२ प्रतिशतमात्रै ऋण लिन सकिने व्यवस्था विपरीत हुन गएको बताए । ‘नियतबस् होइन, आन्तरिक ऋण घटाउन खोज्दा हिसाबकिताब नमिल्दा यस्तो हुन गएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षले उठाइसकेको विषय भएकाले त्रुटिलाई स्वीकारेर सहमतिमा जानुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘संशोधन गर्न नमिल्ले भएकाले त्रुटि भएको स्वीकारेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘छलफलमा ल्याएर फेरि पनि नदोहो¥याउने गरी जानुपर्छ भन्ने मेरो र हाम्रो दलको मान्यता हो ।’

अन्य प्रदेशमा बजेट पारित भइसक्दासम्म पनि गण्डकीमा बजेट प्रस्तुत भएको २१ दिनसम्म पनि बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको थिएन । बजेटमाथि २१ गतेबाट मात्रै छलफल सुरु भएको थियो । त्यसपछि अर्काे झमेला आइलागेको हो ।