पोखरा ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स)ले काठमाडौं कालिमाटी स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मानव अधिकार एलाइन्सले मानवीय सेवामा विश्वव्यापी पहिचान बनाएको रेडक्रसलाई निर्वाध रुपमा काम गर्न दिन माग गरेको संस्थाका केन्द्रीय सचिव तथा गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । केन्द्रीय सचिव पौडेल र कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता सम्मान गर्न माग गरिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशको अधिकार कार्यान्वयन गर्न गएको डा नेत्र तिम्सिना अध्यक्ष रहेको तदर्थ समितिलाई स्थानीय प्रशासनले प्रहरी तैनाथ गरी कार्यालय प्रवेश गर्न अवरोध गरेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हातहतियारसहित प्रहरी तैनाथ गरिनु कानुनी राज्यको अवधारणा विपरीत कार्य हो । मानवीय सेवामा समर्पित संस्तालाई ठाडो हस्तक्षेप गर्नु रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरीत भएको मानव अधिकार र मानवीय सेवामा कार्यरत समुदायको ठहर छ ।’

ज्ञापनपत्रमा मानवीय सहायता, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र रक्त सञ्चार सेवामा स्थापना कालदेखि नै दत्तचित्त भएको रेडक्रसमा भएको सरकारको हस्तक्षेपकारी कार्यले नागरिक संगठनको स्वतन्त्रताको दायरालाई समेत संकुचन गरेको आरोप लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा मानवीय संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्न र अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मानव अधिकार एलाइन्सले संगठनको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा जीवन रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ज्ञापनपत्रमा विपद् उत्थानशील समुदायको निर्माण, मानवीय मर्यादाका लागि विश्वभर क्रियाशील रेडक्रस जस्तो संस्थामा प्रहरी हस्तक्षेप बन्द गरी संस्थाको स्वायत्तताको सम्मान गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका तत्कालीन सभापति सञ्जीव थापाको कार्यसमिति रकम हिनामिना र पदीय दुरुपयोगको अभियोगमा निलम्बनमा परेपछि सरकारले सहजीकरण गरी अध्यक्ष डा नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो । तदर्थ समितिलाई महाधिवेशन गर्न नदिई सरकारले खारेज गरेपछि समिति सर्वोच्च गएको थियो । सरकारले प्रा सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।