श्रीलंका ।
संकट बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्थ्यो । तर, रावणको भूमि लंका अर्थात् श्रीलंकामा संकट अब भने बाजा बजाएरै आएको छ । श्रीलंका अर्थात् मोतीहरुको देश अब भने नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । संकटलाई कसले कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा न त कोही बताउन तयार छन्, न त कोही नेतृत्व लिन नै तयार छन् । देशको कमान्ड सम्हालेका राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्षे कहाँ गए भन्ने बारेमा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । उनी शुक्रबार नै सेनाको नेभी चढेर अज्ञात स्थलतर्फ गएको बताइएको छ । तर, त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।

हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेका छन् । सो भवनको भान्छा कोठामा रहेका आलु, प्याज, पाउरोटी कब्जा गरेर बाँडचूड गर्दै खाइरहेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । फटाहा भागे, देशद्रोही भागे, हाम्रो देश हामी चलाउँछौ भन्ने नारा लगाएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवनको माथि चढेर नारा लगाइएको दृश्यले राजनीतिक कुशासन र अराजकता कुन हदसम्म त्यहाँ मौलाएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

अमेरिकाले एमसिसी फिर्ता भएको देखाएर सहयोगको हात नबढाउँदा र असहयोग गर्दा संकट कसरी र कसरी समाधान हुन्छ, अनिश्चित छ

Advertisement

विकास निर्माणको कामलाई गति दिने हो । धेरैधन्दा धेरै भौतिक निर्माण पनि गर्ने हो तर, आफूले धान्न नसक्ने भन्दा बढी ऋण लिएर कुनै पनि काम गनुर््हुँदैन भन्ने कुराको खास उदाहरण बन्न पुगेको श्रीलंका । भन्न त आलोचकहरुले चीनको ऋण पासोमा श्रीलंका फसेको हो भन्छन्, तर मात्रात्मक रुपमा हेर्दा चीनको ऋण अन्य बहुपक्षीय सहयोगी समूहको भन्दा कम छ । श्रीलंकका राष्ट्रपतिमात्रै नभई प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमसिङ्घे पनि राजीनामा दिन सहमत भएका छन् । शनिबार राष्ट्रपति निवास र कार्यालयमा प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी तोडफोडसमेत गरेपछि उनले सर्वदलीय बैठक अह्वान गरेका थिए ।

सर्वदलीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी वक्तव्यमा विक्रमसिंघेले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै दलले सहमति जनाउँदा पार्टी नेतालाई राजीनामा दिने बताएको उल्लेख गरिएको छ । दशौं हजार प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध तोडेर राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षको निवास र कार्यालयमा प्रवेश गरी नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले वर्तमान नेतृत्वले श्रीलंकको आर्थिक, इन्धन तथा अन्य क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटको समाधान दिन नसकेकोमा आक्रोश पोखेका छन् ।

राष्ट्रपति निवासको सुरक्षा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै राजधानीका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसअघि आन्दोलनकारीले विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यसको पूर्वसन्ध्यामा प्रशासनले कफ्र्यु आदेश जारी गरेको थियो । स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार राति ९ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नगरेसम्म कफ्र्यु आदेश कायमै रहने प्रशासनले जनाएको छ । नेगोम्बो, केलानिया, नुगेगोडा, माउन्ट लाभिनिया, उत्तर कोलम्बो, दक्षिण कोलम्बो र मध्य कोलम्बोमा कफ्र्यु जारी गरिएको हो । कफ्र्यु कार्यान्वयनका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भएकाले उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीले माग गरेका छन् । उनले राजीनामा दिएमा अर्को व्यक्तिले संकटको समाधान गर्ने उनीहरुको विश्वास छ । श्रीलंकामा आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकट पनि उत्पन्न भएको छ । आर्थिक संकटका कारण रुष्ट आम नागरिकको विरोधका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री महेन्दा राजापाक्षले पनि राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको थियो । विशेषतः अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी फिर्तापछि साइलेन्ट कूटनीतिमा अमेरिका लागेपछि आइएमएफबाट कर्जा लिने विषय श्रीलंकाका लागि सबैभन्दा गाह्रो विषय बन्यो ।

आइएमएफको विस्तारित कोष सुविधा (इएफएफ) प्रबन्धद्वारा समर्थन गरिने आर्थिक नीति र सुधारका बारेमा श्रीलंकाका अधिकारीसँग रचनात्मक र फलदायी छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाए पनि खासै बदलाव आउन सकेन ।
अमेरिकाले पैसा देऊ नभन्दासम्म श्रीलंकाले सहयोग पाउने अवस्था असाध्यै कम छ । किनकी, एमसिसी फिर्ताको ऋण भुक्तान गर्नैपर्छ भन्ने मेसोमा श्रीलंकाको हकमा अमेरिका लागेको देखिन्छ । पिटर ब्रेउर र मासाहिरो नोजाकीको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूहले श्रीलङकाका लागि आईएमएफ समर्थन र अधिकारीको व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रमबारे छलफल गर्न जुन २० देखि ३० सम्म कोलम्बो भ्रमण गरेका थिए ।

भ्रमणको अन्त्यमा ब्रेउर र नोजाकीले वक्तव्य जारी गरी आइएमएफको नीति अनुरूप कठिन समयमा श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने संस्थाको पूर्ववत् प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको बताए पनि नतिजा नआइकन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । वक्तव्यमा श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बताइएको छ । सन् २०२२ मा यसको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य कमी आउने अनुमान गरिएको छ भने मुद्रास्फीति उच्च र बढ्दो छ ।

समूहले बृहत् आर्थिक र संरचनागत नीतिको प्याकेजलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र निकट भविष्यमा आइएमएफ प्रबन्धसम्बन्धी कर्मचारी स्तरीय सम्झौता गर्ने उद्देश्यले छलफल लगभग जारी रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । श्रीलंकाको सार्वजनिक कर्जा दीगो समस्या नभएको मूल्यांकन गरिएको हुनाले श्रीलंकाका अधिकारीसँगको छलफलले म्याक्रोइकोनोमिक असन्तुलनलाई सच्याउन, सार्वजनिक ऋण स्थायित्व पुनः स्थापित गर्न र विकास क्षमता लाई साकार पार्न व्यापक आर्थिक कार्यक्रमको योजनामा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो ।

मुद्रास्फीतिको बढ्दो स्तरलाई समावेश गर्ने, भुक्तानीको दबाबको गम्भीर सन्तुलन समाधान गर्ने, भ्रष्टाचार कम गर्ने र आर्थिक वृद्धि बढाउने खालका सुधारका काम सुरु गर्ने अन्य चुनौती समावेश छन् । छलफलमा श्रीलंकाको आर्थिक सुधार कार्यक्रम तयार गर्ने सम्बन्धमा निकै प्रगति भएको छ र हामी उनीहरूसँग वार्ता जारी राख्न उत्सुक रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्न आइएमएफ राहत प्याकेजका लागि यस पहिले नै प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकट एक महिनामा तेस्रो पटक इन्धन महँगो भएको छ । अमेरिकाले आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्ने बताए पनि नजिता देखिएको छैन ।

श्रीलंकाले गत आइतबार फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको थियो । सरकारले एक महिनामा तेस्रो पटक इन्धनको मूल्य बढाएको हो । यसैबीच श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट निकाल्न अमेरिका पनि सक्रिय भएको प्रचार त गरिएको छ ।तर, परिणाम हासिल नहुँदासम्म टापुको देशले समस्याबाट बाहिर निस्कन अझै धेरै पापड पेल्नुपर्ने भएको छ । डिजेल १५ प्रतिशत र पेट्रोल २२ प्रतिशत महँगो भयो । सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशनका अनुसार डिजेलको मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ४ सय ६० श्रीलंकाली रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलको मूल्य २२ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले प्रतिलिटर ५ सय ५० श्रीलंकाली रुपैयाँ बराबर छ ।

ढिलो न्याय दिनु अन्याय गरे जस्तै हो भने जस्तै अमेरिकाले एमसिसी फिर्ता भएको देखाएर सहयोगको हात नबढाउँदा र साइलेन्ट बस्दा समस्या झनै चर्केर गएको छ । चीनले पनि अपेक्षित सहयोग गरेको छैन । भारतको रवैया पनि उस्तै छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य भए पनि यस क्षेत्रका कुनै पनि देशले श्रीलंकालाई सहयोगको हात नबढाउँदा मानवीयता हराएर गएको अनुभव गर्न थालिएको छ ।

यसले समस्या देखियो भन्दा पनि काम पल्कियो भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । आज श्रीलंकालाई समस्या पर्दा सहयोग नगर्ने यस क्षेत्रका अरु देशले भोलि आफूलाई समस्या पर्दा कुन देशले सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्ने होला ? प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर र जटिल छ ।