पोखरा ।
निजामति क्षेत्रका ट्रेड युनियनले संघीय निजामति सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिएका छन् । ती संगठनले ऐन जारी गर्न दबाब सिर्जना गर्न गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाएको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन गण्डकी प्रदेशका महासचिव रामचन्द्र पहारीले जानकारी दिए ।

ती संगठनले प्रतिनिधि सभाका चालु अधिवेशनमा ऐन जारी नभए संघर्षका कार्यक्रमअघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । देशव्यापी अभियान अन्तर्गत नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्चले प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

‘नेपालको संविधान २०७२ अनुकूल हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘निजामतीका ट्रेड युनियनहरुको माग अनुसार चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएमा संघर्षका थप कार्यक्रम अगाडी बढाइने जानकारी गराउँदछौँ ।’ ज्ञापनपत्रमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानुनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भूमरीमा परेको दाबी गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यम देशको निजामति सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा विषयमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराइएको छ । ज्ञापनपत्रमा समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामति प्रशासनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा ऐन निर्माण लगायतका विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग सघन छलफलको आवश्यकता समेत औंल्याइएको छ ।

नेपाल सरकारले सरोकारवालाको सहमतिमा निजामति प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले माग गरेका छन् । निजामति कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता अनिवार्य हुने व्यवस्था ऐनमा गर्न माग गरिएको छ । २०७५ माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको निजामति विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट ०७७ असारमा पारित गरेर प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर ऐन जारी गर्नुको सट्टा प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिएपछि अन्योल बढेको छ ।