पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्यले सपथ ग्रहण गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मेयर धनराज आचार्यले न्यायिक समिति सदस्यद्वय कालिदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठलाई सपथ गराए ।
कार्यक्रममा उपमेयर एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङ र महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृकत बलराम रिज्याल उपस्थित थिए ।

न्यायिक समिति संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सदस्यलाई सपथ ग्रहण गराइएको हो । महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समितिले आइतबार पूर्ण पाएको हो । ११ औं नगरसभाले नगर सदस्यद्वय पोखरेल र श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । कार्यक्रममा मेयर आचार्यले निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पदान गर्न समितिलाई आग्रह गरे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समिति कार्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको हो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद त्यही समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गराउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको हो ।

अदालती प्रक्रियामा जाँदा लामो, झन्झटिलो र आर्थिक रुपमा महंगो र नागरिकलाई आर्थिक बोझ हुने मात्रै नभई हार र जीतको अवस्थाले बदलाको भाव उत्पन्न हुने र समाजमा विवादले उग्ररुप लिन सक्ने भएकाले आफना प्रतिनिधिको रोहवरमा विवाद समाधान गर्ने उत्तम उपायको रुपमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो । समितिमा परेका विवादलाई न्यायिक समितिले ऐनभित्र रहेर फैसला र मेलमिलापमार्फत विवादको निरुपण गर्ने छ ।