पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरेको छ । सभामा अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवनले बिहीबारको बैठकमा राखेको बजेट पारितको प्रस्ताव बहुमतका आधारमा पारित भएको घोषणा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को व्यय अनुमानको खर्च शीर्षक, विनियोजन र आर्थिक गरी ३ विधेयक पारित भएपछि बजेट पारित भएको मानिन्छ । बजेट भनेकै यी तीन विधेयक हुन् । आर्थिक विधेयकमा प्रदेशका राजस्वका दरहरु हुन्छन् । उक्त विधेयक तत्काल लागु हुन्छ भने बाँकी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछन् । त्यसअघि बजेटको खर्च घटाउने गरी विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले राखेको प्रस्ताव भने बहुमतले अस्वीकार गरेको छ ।

अर्थमन्त्री बरालले असार १ गते प्रदेश सभामा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन गरिएको उक्त बजेट मध्य चालुतर्फ ३६ दशमलव ९२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६१ दशमलब ६९ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशका लागि आगामी आवको बजेटको स्रोतमध्ये ९ अर्ब २३ करोड ९२ लाख राजस्वको बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख आन्तरिक आय गरी कुल १४ अर्ब ३३ करोड ८ लाख जम्मा आम्दानी हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।

बजेटका कार्यक्रमहरुमाथि बाँकी मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरुकै चरम असन्तुष्टि भएपछि बजेटमाथि छलफल गर्न ५ असारमा निर्धारित प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेका थिए । २१ असारमा मात्रै आएर बजेटमाथि छलफल सुरु भएको थियो । ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदहरुले योजना बनाएर खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हुँदै आएकोमा यसपालि अर्थमन्त्री बरालले कटौती गरेका थिए । त्यसमा अरु मन्त्री र सांसदको असन्तुष्टि थियो । त्यसलाई कुनै उपायबाट समावेश गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री बरालले व्यक्त गरेका छन् ।

बजेट पारित गर्ने दिन बिहीबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्का लगायतले प्रदेश सभामा भनाइ राखेका थिए । अर्थमन्त्री बरालले बिहीबार प्रदेश सभामा बोल्दै प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा बजेटको अभाव हुन नदिन बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा विनियोजित रकम बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका अन्य आयोजनामा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको बताए ।

पर्यटन क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा समेटिने व्यवस्था गरिएको, ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री बरालले बताए । सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, कारखाना, सोरुम को अनिवार्य दर्ता व्यवस्था गरिएको र दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको उनले जनाए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनासलु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्तीक्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई प्रदेश सञ्चित कोषमा आवद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने मन्त्री बरालले बताए ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा अत्यन्त न्युन रकम विनियोजन सम्बन्धमाः साना टुक्रे मसिना आयोजनाहरू कम्तीमा पनि १० लाख भन्दा कम बजेटका आयोजनाहरू नराखौं भनेर आफूले अडान राख्दा राख्दै केही साना तथा टुक्रे योजना समेटिएको मन्त्री बरालले जनाए ।