सम्पादकीय: सरकारी बेरुजु बढ्न नदेऊ
सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुन विधि प्रक्रिया पुरा नगरी गर्दा देखा पर्ने रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु आर्थिक कारोबारको हिना मिना हो । जसलाई आर्थिक अनुशासन हिनताको रुपजको रुपमा दिने प्रचलन छ । सरकारी कार्यालयले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदनले अहिलेसम्मको बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको देखाएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा स्थानीय तहको बेरुजु ४३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको ३ आर्थिक वर्षको अवधीमा बेरुजु रकम झण्डै दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को अवधीमा बेरुजु २ खर्ब ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको थियो । २०७७/०७८सम्म आइपुग्दा यो रकम ५ खर्ब पुग्न लागेको छ ।
सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वको कमीले बेरुजु बढ्दै गएको छ । आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । आन्तरिक नियन्त्रक व्यवस्था, आन्तरिक कार्यविधिको पालना, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा आर्थिक अनुशासनको पाटो कमजोर छ । त्यसैले वित्तीय जवाफदेहिताको अवस्था उत्साहप्रद बनाउनु पर्छ ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघअन्तर्गतका मन्त्रालयले नियम मिचेर आफूखुसी बजेट खर्च गरेको बेरुजु बढेको हो । मुलुकभर भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र लागत यथार्थ छैन । प्रतिस्पर्धा बेगर खरिददेखि विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा आर्थिक अनुशासन बढेको छ । दिगो विकासलाई ध्यान दिई योजना छनोट एवं कार्यान्वयनमा गर्दै बजेट खर्चको दक्षता बढाउनु आवश्यक छ । चालु खर्चमा नियन्त्रण हुने गरी अनुदान वितरण र अनुगमन गर्न, प्रतिफलतको सुनिश्चितता आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी बनाउदै उपभोक्ता समितिबाट सीमाभित्रको र श्रममूलक काम मात्र गराउनमा ध्यान दिनुको अलवा कामको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्छ ।
राजस्व स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्दै काममा दोहोरोपन हुन नदिएर तीनै तहसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु आवश्यक छ । वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पालना गदै अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन कायम नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको संकेत गर्छ । यसको लागि प्रचलित ऐनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्छ । आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गरे बेरुजु बढ्दैन । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग अलग लेखा परीक्षण समुहको व्यवस्था गर्नु पर्छ । पुरानो बेरुजु पछ्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया