पोखरा ।
तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि समायोजनपछि प्रदेशमा आएका कर्मचारीहरुको बारेमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकोमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली लगायतलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
७ वटै प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत सिभिल समूह, इरिगेसन उपसमूहमा विभिन्न श्रेणी लाइ तहमा परिमार्जन अधिकृत स्तर (आठौँ, सातौँ र छैंटौ), तह र सहायक स्तर (पाँचौं ) तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई शुक्रबार ध्यानाकर्षण बुझाएका थिए ।