पोखरा ।
पर्यटन बसपार्कसहित ६३ रोपनी जमिन भाडामा लगाउने सम्झौता रीत नपुगेको भन्दै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले खारेजको निर्णय गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहेको समितिको बैठकले उक्त सम्झौता छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार भाडा सम्झौता खारेज निर्णय गरेको हो ।

समितिको शुक्रबारको बैठकले उक्त सम्झौता खारेजीको निर्णय गरेको जानकारी समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पोखराका मेयर धनराज आचार्यले दिए । ‘कुनै पनि प्रक्रिया र रीत नपुगेको देखिएकाले खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ मेयर आचार्यले भने, ‘प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीकहाँ पनि पठाउँछौ ।’ मेयर अध्यक्षताको समितिमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख नापी अधिकृत, प्रमुख मालपोत अधिकृत, डिभिजन वन कार्यालय कास्की प्रमुखसहितका सदस्य हुन्छन् ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले पर्यटन बसपार्क, यातायात कार्यालय पछाडि र गल्फकोर्सको जमिन निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएका थिए । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको ३ ठाउँको जमिन निजीलाई भाडामा दिने सम्झौता भएको खुलेको थियो ।

उक्त खुलासापछि छानबिन गर्न समिति गठन बनेको थियो । समितिले नगर विकास समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिका सदस्यमा पोखरा महानगर वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी छन् ।

भाडा सम्झौताहरुमा सदस्य सचिवका हैसियतमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा मेयर जिसीकै हस्ताक्षर थियो । मेयर जिसीको पदावधि जेठ ५ गते सकिएको थियो । त्यसको २ दिनअघि ती जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसका लागि २०७८ चैत २६ गते नियमित प्रकाशन हुन छाडेको दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना छापिएको थियो ।

मेयर आचार्यका भनाइमा उक्त सम्झौता गर्नुअघि समितिको बैठक बसेको थिएन । पर्यटन बसपार्कसँगै गल्फ कोर्सका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको ४० रोपनी जमिन खेल गतिविधिका लागि भनेर भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो । यातायात कार्यालय पछाडिको जग्गा गाडीको प्रयोगात्मक परीक्षा हुँदै आएको थियो । ती सबै जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छन् ।

छानबिनबाट समितिले जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिबाट निर्णय नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेको छ । ‘न्यूनतम भाडा रकम निर्धारण गरिएको तर सोका स्पष्ट आधारहरु नरहेको साथै न्यूनतम भाडा रकम स्वीकृत नभएको, तयार गर्ने र स्वीकृत गर्नेको नाम, पद, दस्तखत र मितिसमेत नभएको,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जग्गा तथा संरचना भाडा लगाउनेसम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा सोसम्बन्धी कागजात तयार नगरी सूचना प्रकाशन गरिएको । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा कभर पेज, सूचना र निवेदनको ढाँचामात्र रहेको र सोसमेत स्वीकत नभएको ।’

जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउन सूचनामा उल्लिखित न्यूनतम मासिक भाडा रकम जग्गा रहेको स्थान र जग्गाको बजार मूल्यको आधारमा न्यून रहेको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । समितिले बोलपत्रदाताबाट पेश भएका बोलपरुको मूल्यांकन गरी सिफारिस गर्न मूल्यांकन समिति गठन भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘समितिको चलानी किताब केरमेट गरी व्यहोरा थपघट गरिएको सूचना प्रकाशनका लागि आदर्श नेपाल राष्ट्रिय दैनिकमा पठाएको पत्र शंकास्पद रहेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२५ वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा दिँदा बर्सेनि कति प्रतिशत भाडा बढ्ने उल्लेख नगरेको, प्रयोजन नखुलाएको, यातायात कार्यालय नजिकैको जग्गामा पार्किङ प्रयोजन भनिए पनि पार्किङबाट कति रकम असुल्ने उल्लेख नभएको, सम्झौता गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रकम नराखेको छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।

शंकास्पद पत्रहरुबाहेक पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने कार्यसँग सम्बन्धित कुनै चिठ्ठीपत्रको दर्ता तथा चलानी नभएको, मिति २०७९÷१÷२६ मा तीनवटै सूचना बमोजिमका बोलपत्र खोली मुचुल्का गरिएको, ती ३ वटै मुचुल्कामा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल शाहीको नाममा दस्तखत गर्ने महलमा कोतरी मेटाई २ वटा धर्का तानिएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।

प्रायः सबै प्रस्ताव तथा संलग्न गरिएको बैंक भौचरमा रहेको हस्तलिखित अंक र अक्षर मिल्दोजुल्दो देखिएको भन्दै मिलेमतोमा बोलपत्र पेश भएको छानबिन समितिले आशंका गरेको छ । बोलपत्रहरुको रीतपूर्वक मूल्यांकन नभएको, सारभूत रुपमा प्रभावग्राही अधिकतम मूल्यांकित प्रस्तावको छनोट नै नगरी सोझै सम्झौता गरी भाडामा लगाउने गैरकानुनी निर्णय भएको समितिको ठहर छ ।