पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनबाट विजयी बनेपछि पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले गरेको पहिलो निर्णय थियो—भत्ता बाँड्ने । यसै संघ सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेकै थियो । जिसीले के के न गरेजस्तो गरी निकै लोकप्रिय हुने ध्याउन्नले भत्ता थप गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । जसलाई महालेखा परीक्षकले अवैधानिक भनिदिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १५ (२) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भत्तामा स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट रकम थप गरी प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

तर मेयर जिसीले साखिल्य बन्ने लोभले भत्ता बाँडे । आखिर महालेखा परीक्षकले त्यसलाई अवैधानिक भनिदियो । भत्तामा १० प्रतिशत थप्ने निर्णयले महानगरपालिकालाई प्रतिमहिना २६ लाख २१ हजार ४ सय रुपैयाँ व्ययभार बढेको थियो । त्यो समयमा महानगरमा १३ हजार ७ सय १ जनाले भत्ता बुझ्थे । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ज्येष्ठ नागरिक थप वितरण गरेको ३ करोड ६४ लाख २४ हजार महालेखा परीक्षकले अवैधानिकमात्रै भनेर असुलै गर्नुपर्ने पनि भनेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई विकास कसरी गर्ने ? समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने एकरत्ति ज्ञान नहुँदा साखिल्य राजनीतिको सहारा लिनुपरेको हो । अर्काेतिर बाँड्न जान्ने तर कमाइ गर्न पटक्कै नजान्ने रोगबाट पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि ग्रसित छन् । महानगरपालिकाको राजस्व वृद्धि कसरी गर्ने ? राजस्वको दायरा कसरी बढाउने भनेर जनप्रतिनिधि लागेनन् । परम्परागत रुपमा जे हुँदै आयो, त्यहीत्यही गरे । नयाँ भनेकोचाहिँ सरकारी ढुकुटीको पैसा आफ्ना मतदातासँग कसरी साखिल्य बन्ने भनेर बाँड्ने काम गरे । त्यही रोग यसपालि २०७९ मा विजयी भएका ७५३ मध्ये धेरै स्थानीय तहमा देखियो । यो सबै हाम्रा जनप्रतिनिधिमा योजना, दृष्टिकोण र कुनै पनि किसिमको सिर्जनशीलता नहुनुको दुष्परिणाम हो ।

जनप्रतिनिधि बन्ने किन ? प्रतिष्ठाका लागि नामका लागि । धेरै जसोको कारण त्यही हो । अझ कतिपयलाई भने शक्तिशाली सत्तामा बसेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नु पनि छ । ढुकुटीमाथि चलखेल गर्नु पनि छ । त्यस्ता खाले जनप्रतिनिधिकै कारण राम्रो गर्नेहरु पनि आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्न लाज मान्नुपर्ने अवस्थामा छन् । जनता फेरि उस्तै जसले चुनावमा धेरै आश्वासन दिन्छन्, नचाहिँदा सपना बाँड्छन्, त्यस्तैलाई जिताउँछन् । खास आवश्यकता भन्दा पनि स्वप्नील र आदर्शवादी योजनाका तथा सपनाका पछि लाग्ने नेता र तिनैलाई पत्याउने जनता/मतदाताका कारण न समृद्धि हाँसिल हुन नसकेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकामा आएका नयाँ मेयर धनराज आचार्यले पनि जिसीले थपेर बाँडेको भत्ता काट्ने हिम्मत नगर्नु दुखद र बिडम्वनापूर्ण छ । युवा जोशजाँगर र फरक दृष्टिकोणसहित मेयर जितेका आचार्यले झन् चलाखीपूर्ण ढंगले त्यही थप भत्तालाई निरन्तरता दिएका छन् । जिसीले जानेनन् वा के भयो र सिधै भत्ता थप भनेर बाँडे । अवैधानिक भइदियो । आचार्यले पोषण भत्ताको शीर्षकमा राखिदिए । अब त्यसले भने वैधानिकता पाउनेछ । आखिर हिजो पनि गलत भयो र आज पनि गलत भयो । आचार्यले जिसीको गल्तीलाई वैधानिकताको बाटोतिर सोझ्याउनुभन्दा अलोकप्रिय नै सही भत्ता काट्नुपथ्र्यो । नागरिकलाई भत्ता बाँड्नेभन्दा रोजगार बनाउने, उद्यमी बनाउने, स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क बनाउने हो । समाजवादी सिद्धान्त भएकैले किन उल्टो गंगा बगाइरहेका छन् ?